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पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि अपनी सरकार के प्रमुख कार्यक्रम ‘घर-घर रोजगार’ के अंतर्गत एक अप्रैल, 2017 से 30 सितंबर, 2020 तक 15 लाख नौजवानों को रोजगार मुहैया करवाया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने सितंबर, 2020 तक अपने 42 महीनों के कार्यकाल के दौरान ‘घर-घर रोजगार और कारोबार मिशन’, रोजगार मेले, जिला रोजगार और उद्योग ब्यूरो के अलावा स्व-रोजगार योजनाओं के जरिये नौजवानों को रोजगार के मौके प्रदान करने के प्रयास किए हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि इन 42 महीने में कुल 15.08 लाख नौकरियों में से 58,709 सरकारी नौकरियां (ठेके के आधार पर) दी गईं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में 5.70 लाख नौकरियों दी गईं तथा 8.80 लाख नौजवानों को रोजगार के मौके मुहैया करवाने में सहायता प्रदान की गई।
इसी तरह मनरेगा के तहत एक अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2020 तक 28.70 लाख परिवारों को 794.54 लाख दिहाड़ियों के साथ रोजगार मुहैया करवाया गया। इसी दौरान प्रांतीय रोजगार योजना-2020-22 के अंतर्गत नौजवानों को एक लाख नौकरियां देने का वादा किया है।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जलापूर्ति एवं स्वच्छता विभाग को निर्देश दिए हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य के मद्देनज खासकर कोविड की स्थिति के दौरान राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 30 नवंबर तक साफ पीने का पानी और शौचालयों का प्रबंध सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने इस संबंध में ‘मिशन तंदुरुस्त पंजाब’ और स्वच्छ एवं ‘सेहतमंद पंजाब प्रोग्राम’ के अंतर्गत बड़े स्तर पर मुहिम शुरू करने के आदेश दिए। यह मुहिम संबंधित स्कूल, प्रशासनिक कमेटियों, पंचायतों और स्थानीय निकायों की सक्रिय हिस्सेदारी के साथ चलाई जाएगी।
मुख्य सचिव विनी महाजन ने शुक्रवार शाम स्कूल शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास, वित्त, स्थानीय निकाय, ग्रामीण विकास और जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग को बैठक के दौरान यह जानकारी दी।
इस मौके पर सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव राजी पी श्रीवास्तव और स्कूल शिक्षा के सचिव कृष्ण कुमार ने मीटिंग में जानकारी दी कि राज्य में 27302 आंगनबाड़ी केंद्र और 19146 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें यह मुहिम चलाई जाएगी।
