नोटबंदी पर संसद में हंगामा, स्पीकर ने कहा- नियमों में न उलझें, चर्चा करें

नोटबंदी के मुद्दे को लेकर संसद में गतिरोध कायम है. सोमवार को जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की. विपक्षी सदस्य राज्यसभा में नारा लगा थे- जनता का पैसा जनता को दो. हंगामा के बीच सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. 12 जब फिर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया. इसके बाद सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. नोटबंदी को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच तनातनी काफी आगे बढ़ चुकी है जिसके मद्देनजर सरकार और विपक्ष ने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है.

नोटबंदी के मामले को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नोटबंदी का फैसला सरकार ने अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए किया और सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता. स्पीकर ने सभी दलों से अपील की है कि नोटबंदी के मामले पर बहस होनी चाहिए. नियमों को लेकर तमाम दल न उलझें, जनता के हित में चर्चा होने दें.

संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि राज्यसभा में कई अहम विधेयकों पर चर्चा रुकी हुई है. नायडू ने विपक्षी दलों के नेताओं से अहम विधेयकों पर चर्चा कराने की अपील की. विकलांग जनों के कल्याण के लिए विधेयक पर भी चर्चा होनी है. कांग्रेस, सपा और बीएसपी पर भी नायडू ने हमला बोला.

एक तरफ जहां सोमवार को विपक्ष की 15 राजनीतिक पार्टियों की बैठक होगी. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वरिष्ठ नेताओं से मिलकर सदन में जारी गतिरोध को खत्म करने का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे. मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी और कांग्रेस ने सांसदों को पूरे हफ्ते के लिए व्हिप जारी किया है.

500-1000 की नोटबंदी के कारण आम जनता को हुई असुविधा के मुद्दे पर एकजुट विपक्ष सोमवार को भी राज्य सभा की कार्यवाही में खलल डालने की कोशिश करेगा.

वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी को लेकर कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई होनी थी लेकिन चीफ जस्टिस के छुट्टी पर होने के कारण अब सुनवाई शुक्रवार 9 दिसंबर को होगी. अदालत को नोटबंदी को लेकर आम जनता की परेशानी को दूर करने के लिए समाधान, इस स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए कदम पर सरकार से सवाल, बैंकों और एटीएम की लाइन में मरने वाले लोगों को मुआवजे की मांग आदि याचिकाएं कोर्ट के सामने हैं.