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मोदी सरकार ने भारत को वर्ष 2024 पांच खरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य रखा है उसके लिए निर्यात में तेज वृद्धि लानी होगी। लेकिन आम बजट में इस दिशा में कोई कारगर उपाय नहीं किए गए हैं…
किसी भी देश की खुशहाली के लिए निर्यात के मोच्रे पर मजबूत नीति की जरूरत होती है लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पहले बजट में इस दिशा में कोई कारगर उपाय नहीं किए गए हैं। दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताइवान और हांगकांग ने ज्यादा आय वाली अर्थव्यवस्था का माडल दुनिया के सामने रखा जिसका जोर निर्यात पर था। इसी तरह चीन और मलयेशिया ने मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था की राह पकड़ी जबकि भारत को अभी ट्रेड सरप्लस राष्ट्र होना है। एक बड़े जनादेश के साथ सरकार को सुधारवादी एजेंडे के दूसरे चरण पर ध्यान देना चाहिए ताकि देश निर्यात और निजी क्षेत्र की बुनियाद पर चलने वाली अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ सके। आर्थिक सर्वे में यह बात भली भांति कही गई है कि कोई भी देश निर्यात क्षेत्र में बड़े उछाल के बिना तीव्र गति से विकास नहीं कर सकता। अभी जो मंदी दिख रही है उसके पीछे तीन अहम क्षेत्रों में जाहिर हो रहीं बाधाएं हैं-निजी निवेश, उपभोग और निर्यात। लेकिन बजट में इन समस्याओं पर गौर नहीं किया गया है।
फिलहाल भारत संरक्षणवादी राह से अलग हो रहा है, वहीं बड़े निर्यातक देश के तौर पर उभरना चाह रहा है, जो दुनिया की मांग पूरी कर सके। एक उभरती अर्थव्यवस्था होने के नाते स्वाभाविक है कि देश चालू खाते के घाटे को साथ लेकर चले ताकि वित्तीय प्रवाह बना रहे। मौजूदा विकास दर के स्तर पर दो से तीन फीसद का चालू खाता घाटा बगैर किसी खतरे के उठाया जा सकता है। सरकार अपने कार्यकाल के दूसरे दौर में खासतौर पर ऐसी चुनौतियों से जूझ रही है जब उसे विदेश व्यापार नीति को लेकर कई तरह के संकटों का सामना करना पड़ रहा है। मसलन तरजीह वाले क्षेत्रों में व्यापार (जीएसपी) को लेकर अमेरिकी पाबंदी। यह अब जाहिर तथ्य है कि वि व्यापार के क्षेत्र में कई तरह की बाधाएं आई हैं, पर इसी बीच कई तरह के अवसर भी सामने आए हैं। अमेरिका के साथ चीन के व्यापारिक मतभेद से जो हालात बने हैं, उसमें भारत चाहे तो उस रिक्तता की भरपाई कर सकता है जो चीनी व्यापार की अस्थिरता के कारण पैदा हुई है। पर भारत ऐसा करने में विफल रहा है, जबकि इस होड़ में वियतनाम और थाईलैंड सरीखे देश अगुवाई कर रहे हैं। हमें भी इस मुद्दे पर मंथन करने की जरूरत है।
बहरहाल, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर ध्यान केंद्रित करने के साथ भारत को उन देसी कंपनियों के लिए नियमों में सुधार करके उत्साहजनक स्थिति बनानी होगी ताकि वे देश के अंदर और बाहर आसानी से अपने उत्पादों को बेच सकें। ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने पिछले कार्यकाल में मोदी सरकार ज्यादातर समय चुनावी मोड में रही है पर इस बार आर्थिक एजेंडे पर ध्यान जरूर दे रही है। संरक्षणवादी प्राथमिकताओं को बरकरार रखते हुए भी प्रभावशाली नीतियों और सुधारों के बूते भारतीय अर्थव्यवस्था को इस लिहाज से प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है, जिससे मेक इन इंडिया जैसे अभियान को बल मिले। चीन ने अपने सस्ते निर्यात से भारत को अपने घटिया उत्पादों का डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। इस पर तत्काल ध्यान देना होगा क्योंकि इससे हम विऔद्योगिकरण के खतरे तक पहुंचते जा रहे हैं। भारत जनसंख्या के लिहाज से ऐसी अनुकूल स्थिति में है जब अपना निर्भरता अनुपात संतुलित कर सकता है। कहने का आशय यह है कि युवा आबादी तेजी के साथ कार्यबल में तब्दील हो रही है। इससे नौकरी की उपलब्धता के साथ, श्रमाधारित निर्यात को बल मिल सकता है। साथ ही, कृषि आधारित कार्यबल जिस तरह उत्पादन के बड़े क्षेत्रों की दिशा में मुड़ रहा है, उससे भारत में कामगारों की आय में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन इस दिशा में सरकार शिद्दत के साथ नहीं बढ़ पा रही है।
सचाई यह है कि सरकार को अपने पुराने और बेकार हो चुके श्रम कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता है क्योंकि ये निवेश और रोजगार सृजन में बाधा हैं। नई कंपनियों के लिए भूमि और श्रम की उपलब्धता उनकी निवेश नीति को कारगर आकार लेने के लिए अहम कारक हैं। भूमि अधिग्रहण की जटिलताएं दूर की जा सकती हैं। चीन में जिस तरह से मजदूरी बढ़ रही है, उसने उत्पादकों को दूसरे विकल्प की तरफ देखने को मजबूर किया है। भारत इस लिहाज से ऐसा देश है जहां सबको अनुकूलता नजर आती है। पर अगर तुलना करें एशिया में भारत के दूसरे प्रतिद्वंद्वी देशों की तो वहां अपने देश के मुकाबले जमीन की कीमत काफी ज्यादा है, और यह स्थिति उसे प्रतिस्पर्धी होड़ से बाहर कर सकती है। अलबत्ता, पेट्रोलियम और ऑटो सेक्टर से जुड़े निर्यात आनुपातिक रूप में ज्यादा श्रमाधारित नहीं हैं। इसके बावजूद श्रम बाजार में आ रही स्थिरता से उत्पादन की अधिकतम क्षमता तक पहुंचना मुश्किल होगा और इस दिशा में निश्चित तौर पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है।
