गुजरात सरकार की ओर से आर्थिक रूप से पिछड़े (ईबीसी) सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय को सबसे पहले गुजरात विश्वविद्यालय (जीयू) ने लागू करने का ऐलान किया है।
कुलपति डॉ. एम.एन. पटेल ने बुधवार को ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी देते हुए संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की। सभी स्नातक-स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में इस साल से ऑनलाइन प्रवेश दिए जाएंगे।
इसके लिए 15 मई से एचडीएफसी बैंक से पिन नंबर मिलेंगे। आगामी 20 से 30 मई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि सरकार के इस अध्यादेश का गजट पारित हो चुका है। ईबीसी के लिए अलग वरीयता सूची बनाई जाएगी, जिसके आधार पर प्रवेश होगा।