आईएएस स्टिंग केस में सरकार को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने कहा- भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ये जरूरी

पुलिस को स्टिंग आपरेशन की कमान संभालने वाले राहुल भाटिया से काफी कुछ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर हाईकोर्ट से राहत पाने में कामयाब हो गया। राहुल भाटिया की गिरफ्तारी पर रोक लगने से पुलिस को जोर का झटका धीरे से लगा है। अब पुलिस के सामने अन्य आरोपियों आयुर्वेद विश्वविद्यालय के निलंबित कुल सचिव मृत्यंजय मिश्रा, प्रवीण साहनी और सौरभ साहनी की घेराबंदी तेज करने की चुनौती बढ़ गई है। अब यह देखना दिलचस्प रहेगा कि पुलिस अन्य आरोपियों पर कब तक और कितना शिकंजा कस पाती है।

एसओ राजपुर अरविंद कुमार ने बताया कि सात घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान उससे लगभग चार घंटे पूछताछ की गई। पहले जेल अस्पताल में मेडिकल कराया गया। इसके बाद उसे वापस जेल लेजाया गया। आरोपी की जमानत याचिका पर अब कल शुक्रवार को सुनवाई होगी। 

बता दें कि न्यायालय ने चैनल के सीईओ आरोपी उमेश शर्मा की सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक सात घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर दी थी।

इसके साथ ही पुलिस ने उमेश से कुछ अहम चीजें बरामद करने के लिए न्यायालय से पांच दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी। मंगलवार को उमेश के अधिवक्ता एमएम लांबा ने जमानत अर्जी भी दाखिल की थी। बुधवार को न्यायालय में अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों के प्रार्थनापत्रों पर बहस हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता एमएम लांबा ने पुलिस रिमांड को गैर जरूरी बताया। अपने तर्कों में बचाव पक्ष ने कहा कि पुलिस पहले ही सर्च वारंट लेकर उमेश के घर की तलाशी ले चुकी है।

पुलिस का तर्क था कि वह उमेश से पासवर्ड बरामद करना है। ऐसे में बचाव पक्ष ने इस पर भी तर्क दिया कि सभी इलेक्ट्रोनिक आइटमों को फोरेंसिक लैब भेजा जाना है, लिहाजा वहां की रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें कोई निर्णय लिया जा सकता है।