विधानसभा में विधेयक लाए जाने के बाद इसे मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था। राजभवन से मंजूरी मिलते ही यह कानून बन गया है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में चार प्रतिशत …
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