पत्र में कहा गया है कि यदि समय पर राशि उपलब्ध नहीं कराई गई, तो फेज-चार के तहत निर्माणाधीन कॉरिडोर में देरी हाेगी। इससे लागत में भी बढ़ोतरी होगी। मेट्रो को दिल्ली सरकार से 7200 करोड़ रुपये की दरकार है। …
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