Tag Archives: सांसदों के खिलाफ अपराधिक मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करा सकती है केंद्र

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि संविधान के तहत केंद्र सरकार को संसद और विधानसभाओं में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने का अधिकार है। न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल …

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