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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार निजी स्कूलों की फीस निर्धारित करने का अधिकार रखती है। कोर्ट ने फीस विनियमन अधिनियम 2020 को संवैधानिक मानते हुए निजी स्कूलों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। शिक्षा क्षेत्र …

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