केंद्र सरकार ने दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने से संबंधित विधेयक सोमवार को राज्यसभा में पेश किया। यह कानून बनने के बाद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का स्थान लेगा। केंद्रीय आवास …
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