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भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की प्रमुख पहल और राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकता परियोजना ‘आइसीएमआर-माइंड्स’ ने प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत मंत्रालय (डीएआरपीजी), कार्मिक मंत्रालय द्वारा स्थापित ई-गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कारों में स्वर्ण पुरस्कार जीता है।
इसने नागरिक-केंद्रित सेवाओं के लिए एआइ और अन्य नई तकनीकों के उपयोग द्वारा नवाचार श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त किया। आईसीएमआर-माइंड्स मानसिक और पदार्थ उपयोग विकारों की स्क्रीनिंग और प्रबंधन के एकीकरण पर एक कार्यान्वयन अनुसंधान अध्ययन है, जो अन्य गैर-संक्रामक बीमारियों के साथ है।
आइसीएमआर के महानिदेशक डा. राजीव बहल ने कहा, “आइसीएमआर जटिल सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों को हल करने के लिए डाटा-आधारित स्केलेबल तकनीकी हस्तक्षेपों में अग्रणी बना रहेगा।”
यह पुरस्कार डा. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री (कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन) द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर, राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और भारत सरकार के डीएआरपीजी और पेंशन एवं पेंशनभोगियों के कल्याण विभाग की सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा उपस्थित थे।
यह प्रस्तुति 1-2 जुलाई को जयपुर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय सम्मेलन पर ई-गवर्नेंस (एनसीइजी) के दौरान हुई। यह पहल सात राज्यों में सात सहयोगी संस्थानों के माध्यम से लागू की जा रही है जिसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), गुवाहाटी (असम); एम्स, नई दिल्ली (हरियाणा); एम्स, भोपाल (मध्य प्रदेश) और पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआइएमईआर), चंडीगढ़ (पंजाब) भी शामिल हैं।
