हरियाणा में नए जिले, उपमंडल और तहसील बनने को लेकर उठ रही चर्चाओं पर फिलहाल विराम लग गया है। अब जनगणना के बाद ही इस संबंध में आगे कार्रवाई शुरू की जाएगी। जनवरी 2025 के पहले सप्ताह में जनगणना शुरू होगी, तब तक सरकार ने प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर रोक लगा दी है।
वित्तायुक्त राजस्व और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जनगणना का कार्य पूरा होने तक जिला, तहसील और कस्बों की प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर रोक लगा दी है। बता दें कि गोहाना, हांसी, असंध, मानेसर और डबवाली को लंबे समय से जिला बनाने की मांग उठाई जा रही है, जबकि कलानौर और बवानी खेड़ा उपमंडल बनने की दौड़ में शामिल हैं।
प्रशासनिक सीमाओं के पुनर्गठन से पहले जून में तत्कालीन कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर की अध्यक्षता में गठित कमेटी का भी नए सिरे से गठन किया जाएगा। इस कमेटी में तत्कालीन वित्त मंत्री जेपी दलाल, पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा और शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा शामिल थे, लेकिन इनमें से महिपाल ढांडा को छोड़कर सभी मंत्री चुनाव हार चुके हैं। इसके चलते प्रदेश सरकार को कमेटी का पुनर्गठन करना होगा।