उत्तराखंड

आईएमए से पास आउट होकर देश को आज (शनिवार) को 456 युवा अफसर मिल गए हैं। इसके साथ ही 35 मित्र राष्ट्रों के अफसर भी पास आउट हुए। ऐतिहासिक चेटवुड बिल्डिंग के ड्रिल स्क्वायर पर हुई परेड की सलामी नेपाल …

कोटद्वार के लैंसडौन वन प्रभाग की दुगड्डा रेंज में हाथी ने एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीण की मौत के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ऐसा नहीं है कि क्षेत्र के लोगों का हाथियों …

आयुष मंत्रालय की ओर से भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के साथ मिलकर पहली बार आयुर्वेद आहार रेसेपी को सूचीबद्ध किया जाएगा। इसके लिए मंत्रालय स्तर पर प्राचीन आयुर्वेद पुस्तकों और ग्रंथों के आधार पर आयुर्वेद आहार रेसेपी …

आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को डिजिटल माध्यम से बढ़ावा देने के लिए केरल के युवा डॉक्टरों ने क्लीनिकल आयुर्वेद एप भिशक विकसित किया है। इस एप के माध्यम से लोगों को रोग, दवाइयों, प्रयोगशाला जांच, प्रक्रियाओं, परामर्श, पेटेंट की पूरी जानकारी …

राज्य के 102 नगर निकायों (नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों) में चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली मंजूर हो गई है। अब इस नियमावली के हिसाब से ही सभी निकायों में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। …

ग्राम और क्षेत्र पंचायतों के मसले पर शासन स्तर पर निर्णय न होने से पंचायत प्रतिनिधियों में नाराजगी बढ़ रही है। प्रदेश की ग्राम और क्षेत्र पंचायतों में प्रशासक की तैनाती संबंधी व्यवस्था के अध्ययन के बाद समिति शासन को …

लोअर पीसीएस भर्ती के लिए आज शनिवार से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग ने शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग शुक्रवार से उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (लोअर पीसीएस) आवेदन …

दिव्यांग छात्रों के लिए अच्छी खबर है। सिविल सेवा परीक्षा की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग को सीएम की मंजूरी मिल गई है। प्रदेश के दिव्यांग छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी। वहीं, जिलों में विशेष कैंप लगाकर …

उत्तराखंड: नई आवास नीति में जहां सरकार ने राहत दी तो नियम भी सख्त किए हैं। आवास महिला के नाम होगा और तीन माह के भीतर गृह प्रवेश करना होगा। सरकार ने नई आवास नीति में ये प्रावधान किया है …

कैबिनेट बैठक में निराश्रित गोवंश संरक्षण के लिए नीति बनाने का फैसला लिया गया। नगरीय परिधि में गोसदनों का निर्माण एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना शहरी विकास विभाग के तहत आता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में गोसदनों का निर्माण एवं …