कारोबार

नई दिल्ली. पेंशनर्स को हर साल अपने बैंक में पेंशन जारी रखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है. लाइफ सर्टिफिकेट उनके जीवित रहने का प्रूफ होता है, जिसे हर साल बैंक, पोस्‍ट ऑफिस या फाइनेंशियल …

नई दिल्‍ली, मोदी सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया के प्राइवेटाइजेशन पर विचार कर रही है। इसी के चलते सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में बैंकिंग कानून …

नई दिल्‍ली, नीति आयोग ने बुधवार को डिजिटल बैंक बनाने का प्रस्‍ताव किया है जो पूर्ण रूप से तकनीक आधारित होगा। डिजिटल बैंक अपनी सेवाएं देने के लिए इंटरनेट या ऐसे किसी चैनल पर सैद्धांतिक रूप से आधारित होगा। ऐसे …

नई दिल्‍ली, पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर होने से उपभोक्ताओं को राहत मिली है। लेकिन कांग्रेस शासित राज्‍य में Petrol बीजेपी शासित राज्‍यों से महंगा मिल रहा है। हालांकि तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कई दिन …

नई दिल्‍ली, मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। उनके LTC (Leave travel Concession) से जुड़ा क्‍लेम अब पास हो जाएगा। हालांकि उन्‍हें 30 नवंबर 2021 तक ट्रेन या प्‍लेन के बुक टिकट की रसीद पेश करनी होगी। …

नई दिल्‍ली, Paytm के निवेशकों के लिए राहत की खबर है। पेटीएम की मूल कंपनी One97 Communications के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के सूचीबद्ध होने के लगातार दो कारोबारी सत्रों में इसके शेयरों में 40 फीसद तक की गिरावट दर्ज की …

नई दिल्‍ली, अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने फ्यूचर समूह के साथ जारी विवाद को खत्म करने के इरादे से भारतीय कंपनी से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) में दर्ज अपनी शिकायत वापस लेने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक, फ्यूचर समूह …

नई दिल्ली, देश में जिस स्तर पर अफोर्डेबल हाउसिंग यानी किफायती घरों की जरूरत और मांग है, उसे देखते हुए अगले कुछ समय के दौरान इस सेक्टर में लाखों करोड़ रुपये निवेश की संभावनाएं हैं। प्रापर्टी कंसल्टेंसी कंपनी नाइट फ्रैंक …

नई दिल्ली, वित्त मंत्रालय ने मानव निर्मित फाइबर (MMF), यार्न, कपड़े और परिधान पर एक समान 12 फीसद जीएसटी दर को अधिसूचित किया है, जिससे कि MMF कपड़ा मूल्य श्रृंखला में इनवर्टेड टैक्स ढांचे से संबंधित मामलों से निपटा जा …

नई दिल्ली, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) की वेबसाइट पर अपलोड किए गए दस्तावेजों के अनुसार, सरकार ने लगभग 970 करोड़ रुपये की रिजर्व प्राइस पर सरकारी दूरसंचार कंपनियों MTNL और BSNL की रियल स्टेट संपत्ति को बिक्री के …