राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के लिए मिली कार्मिक की मंजूरी

उत्तराखंड ने पिछले साल 38 वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया था। 28 जनवरी से 24 फरवरी तक चले राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ियों का खासकर मुक्केबाजी, ताइक्वांडो और एथलेटिक्स में अच्छा प्रदर्शन रहा। ऐसे में अब खिलाड़ियों को नौकरी देने की कवायद चल रही है।

38 वें राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन कर 103 पदक जीतकर इतिहास रचने वाले राज्य के 243 खिलाड़ियों को जल्द सरकारी नौकरी मिलेगी। विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा के मुताबिक खिलाड़ियों को नौकरी के लिए कार्मिक विभाग की मंजूरी मिल गई है।

उत्तराखंड ने पिछले साल 38 वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया था। 28 जनवरी से 24 फरवरी तक चले राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ियों का खासकर मुक्केबाजी, ताइक्वांडो और एथलेटिक्स में अच्छा प्रदर्शन रहा। उत्तराखंड की बेटी अंकिता ध्यानी ने 5000 मीटर रेस और तीन हजार मीटर बाधा दौड़ में पहला स्थान प्राप्त कर दो स्वर्ण पदक जीते। निवेदिता कार्की, कपिल पोखरिया और नरेंद्र ने मुक्केबाजी में तीन स्वर्ण पदक जीते। वहीं, पूजा का ताइक्वांडो में शानदार प्रदर्शन रहा।

उसने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा कुछ अन्य खिलाड़ियों का भी खेलों में अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा और खेल नीति में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए सीधे सरकारी नौकरी की व्यवस्था के बावजूद पदक विजेता खिलाड़ियों को अब तक नौकरी नहीं मिली।

विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा के मुताबिक खिलाड़ियों को नौकरी के लिए शासन को जो प्रस्ताव भेजा गया था उसे कार्मिक विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। जिसके बाद अब वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय खेलों के सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को जल्द नौकरी मिलेगी।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने मामले में मुख्य सचिव को लिखा था पत्र
खेल मंत्री रेखा आर्या ने राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी के लिए पिछले दिनों मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को पत्र लिखा था। खेल मंत्री का कहना है कि खिलाड़ियों के लिए सभी पद खेल विभाग में सृजित किए जाएं।

खेल विभाग ने यह भेजा है प्रस्ताव
राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी के लिए खेल विभाग ने जो प्रस्ताव भेजा है उसमें कहा गया है कि 243 सभी पद खेल विभाग में सृजित किए जाएं, पुलिस, वन और खेल सहित विभिन्न छह विभागों में पद सृजित किए जाएं या विभिन्न अन्य विभागों में खिलाड़ियों के लिए पद सृजित किए जाएं।