अन्ना हजारे की महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने लोकायुक्त कानून को लेकर फिर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने की घोषणा की है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद अन्ना हजारे को फोन किया और उन्हें लोकायुक्त कानून लागू करने का आश्वासन दिया।

सीएम फडणवीस से बातचीत के बाद अब अन्ना हजारे शुक्रवार को इस पूरे मामले पर अपनी अगली रणनीति की घोषणा करेंगे। अन्ना हजारे के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, सीएम फडणवीस और उनके सचिव ने गुरुवार शाम को अन्ना हजारे से बात की। उन्होंने बताया कि लोकायुक्त बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और इसे अगले तीन महीनों के भीतर राज्य में लागू कर दिया जाएगा।

इस आश्वासन के बाद 30 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली अन्ना हजारे की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल टलने की संभावना है।

बता दें कि अन्ना हजारे लंबे समय से लोकायुक्त बिल को लागू करने की मांग कर रहे थे। एक दिन पहले उन्होंने घोषणा की कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह 30 जनवरी 2026 से मरने तक भूख हड़ताल शुरू करेंगे।

सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे ने कहा, “लोकायुक्त एक ऐसा कानून है जिसके दायरे में मुख्यमंत्री, बाकी सभी मंत्री और लगभग सभी सीनियर लोग आएंगे, जो भ्रष्टाचार को रोकने में बहुत असरदार होगा, लेकिन मेरी यह मांग बहुत लंबे समय से लंबित है। इसलिए अगर महाराष्ट्र विधानसभा और महाराष्ट्र सरकार यह कानून पास नहीं कर रही है, इसलिए मैंने मरने तक अनशन करने का फैसला लिया है। मैं 30 जनवरी 2026 से आमरण अनशन शुरू करूंगा।”

उनके कार्यालय ने बताया कि बिल को राज्य विधानसभा और विधान परिषद में पारित होने के बाद अन्ना हजारे ने इसके कार्यान्वयन के लिए मुख्यमंत्री को सात पत्र लिखे थे। लेकिन कोई प्रगति नहीं होने के कारण उन्हें अनशन की घोषणा करनी पड़ी।

गुरुवार शाम को रालेगण सिद्धि में पत्रकारों से बात करते हुए अन्ना हजारे ने कहा था कि वह कई वर्षों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाया गया। मुख्यमंत्री के ताजा आश्वासन के बाद, अब सभी की निगाहें अन्ना हजारे के अगले कदम पर टिकी हैं।