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भाखड़ा नंगल डैम से पंजाब पुलिस नहीं हटेगी। यह बात पंजाब के वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने कही है। ऐसे में अब बीबीएमबी और पंजाब सरकार के बीच टकराव फिर से बढ़ गया है।
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) और पंजाब सरकार के बीच भाखड़ा-नंगल बांध पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तैनाती के मुद्दे पर टकराव बढ़ गया है।
भाखड़ा-नंगल बाध और पंजाब में बीबीएमबी के अन्य प्रोजेक्टों पर सीआईएसएफ की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए सीआईएसएफ को 8.5 करोड़ रुपये जमा करवाए जा चुके हैं। अब पंजाब के वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि सीआईएसएफ की तैनाती के फैसले पर सरकार कानूनी सलाह लेने के बाद कदम उठाएगी। भाखड़ा से किसी भी सूरत में पंजाब पुलिस को नहीं हटाया जाएगा।
इस बीच बीबीएमबी के सचिव बलवीर सिंह सिंहमार व अन्य अधिकारियों ने कहा है कि 24 अप्रैल, 2025 को बोर्ड की बैठक में हरियाणा को 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने का जो फैसला हुआ था, वह सही था। इसे लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट तक बोर्ड के फैसले को कायम रखा गया है। बीबीएमबी के सचिव ने कहा कि बोर्ड किसी एक राज्य का नही है। यह चार से पांच राज्यों के समूह अधिकारों की एक बॉडी है। बोर्ड में हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने का फैसला अन्य राज्यों की सहमति और मानव जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था जिसे अब सुप्रीमकोर्ट ने भी माना है। बीबीएमबी के सचिव ने कहा कि भाखड़ा-नंगल बांध पर सीआईएसफ की तैनाती की बात करें तो 2021 में पंजाब सरकार ने खुद इस पर सहमति दी है।
गलत तरीके से पेश किए गए आंकड़े: बीबीएमबी
बीबीएमबी के सचिव ने कहा कि गर्मियों में भाखड़ा से पहले भी जिस राज्य को अतिरिक्त पानी की जरूरत होती थी, उसे मुहैया कराया जाता था। पंजाब सरकार ने बोर्ड के फैसले को गलत तरीके से पेश किया जबकि 24 अप्रैल को हुई बैठक में केवल यह फैसला लिया गया था कि हरियाणा में पीने के पानी की जरूरत को देखते हुए 8 से 9 दिनों के लिए 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी दिया जाए। इस पर गृह मंत्रालय ने भी बीबीएमबी के फैसले को लागू करने पर पंजाब को विचार करने के लिए कहा था।
बीबीएमबी के अधिकारियों ने बताया कि इस समय भी भाखड़ा-नंगल बांध और पौंग बांध में मानसून में फिलिंग हो रही है। इन दोनों बांधों में 55 प्रतिशत स्टोरेज हो चुकी है। ऐसे में अगले दो महीने तक मानसून सक्रिय रहेगा जिससे स्टोरेज की क्षमता बढ़ेगी। अधिकारियों ने कहा कि भाखड़ा से केवल गर्मियों के दिनों में ही अतिरिक्त पानी निकालने के लिए कदम उठाया जाता है।
सीआईएसएफ की तैनाती के खिलाफ पारित प्रस्ताव राज्य का अधिकार
बीबीएमबी के सचिव ने कहा कि यह राज्य सरकार का अधिकार है कि वह विधानसभा में किसी विषय पर प्रस्ताव पारित कर सकती है। राज्य सरकार के पारित प्रस्ताव की सूचना बोर्ड के साथ साझा की गई थी लेकिन 2021 में पंजाब सरकार भाखड़ा बांध पर सीआईएसएफ की तैनाती को लेकर पहले ही सहमति दे चुका है। 2009 से आईबी और गृह मंत्रालय एमएचए की रिपोर्ट के आधार पर भाखड़ा पर सुरक्षा के बारे में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की प्रक्रिया चल रही थी।
