पंजाब: राशन डिपो अलॉटमेंट को लेकर बड़ी Update

मान सरकार ने राज्य में 9750 परिवारों को नए राशन डिपो अलार्ट करने की अंतिम तारीख को अब 5 से बढ़ाकर 26 दिसम्बर कर दिया है। इसके लिए पंजाब सरकार द्वारा राशन डिपो लेने के चाहवान परिवारों को अपने आवेदन पत्र संबंधित खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालयों में दाखिल करवाने के निर्देश जारी किए हैं।

जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार द्वारा करीब 8 वर्षों के बाद राशन डिपो अलॉटमेंट करने की योजना को हरी झंडी दिखाई है जबकि इससे पहले राज्य में स्व. मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की सरकार के कार्यकाल दौरान राशन डिपो अलॉट किए थे जबकि इस बीच 2017 से लेकर 22 तक कांग्रेस की कैप्टन सरकार के कार्यकाल दौरान किसी भी परिवार को नया राशन डिपो नहीं मिल पाया है। वहीं मौजूदा समय के दौरान पंजाब के 23 विभिन्न जिलों में 1850 के करीब राशन डिपो चल रहे हैं जिसके मार्फत 38 लाख राशन कार्ड धारकों से संबंधित डेढ़ करोड़ से ऊपर मैंबर केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिल रही फ्री गेहूं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

विभाग द्वारा पेश किए आंकड़ों के मुताबिक पंजाब सरकार द्वारा जनरल, एस, ई,बी.सी, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांग और दंगा पीड़ित परिवारों को राशन डिपो अलॉट किए जाने हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कुछ अधिकारियों ने दावा किया है कि संबंधित परिवारों को राशन डिपो अलॉट करने संबंधी फाइलें भरवाने और आवेदन पत्र दाखिल करने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

उन्होंने चाहवान परिवारों को निर्धारित समय 26 दिसम्बर तक अपनी फाइलें खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालय में जमा करवाने की अपील की है। इससे पहले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने राशन डिपो होल्डरों को गेहूं पर दी जाने वाली कमीशन राशि को 50 रुपए से बढ़ाकर 90 रुपए प्रति क्विंटल किया है। राज्य भर के डिपो होल्डर गेहूं पर मिलने वाली मार्जिन मनी बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे थे जिसे लेकर डिपो होल्डरों ने कई बार हड़ताल पर जाने की चेतावनी तक दी।

कमीशन बढ़ने से हजारों परिवारों को मिली राहत
ऑल इंडिया शेयर प्राइस शॉप एसो. के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव करमजीत सिंह अडेचा ने कहा कि सरकार ने गेहूं पर मिलने वाली मार्जिन मनी बढ़ाकर हजारों राशन डिपो परिवारों को राहत दी है। करमजीत ने कहा कि सरकार द्वारा प्रत्येक 3 महीने के बाद राशन डिपुओं पर ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ से जुड़े परिवारों को गेहूं बांटने का काम किया जाता है।