काबू में नहीं आ रहे प्याज के दाम, प्लानिंग में कहां चूक गई सरकार?

प्याज की कीमतों में लगातार तेजी जारी है। वैसे तो सरकार रियायती दर पर प्याज बेच रही है। लेकिन इनके दाम में फिर भी गिरावट नहीं आ रही है। देश के कई हिस्सों में प्याज 70 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंच गया है। प्याज के साथ हरी सब्जियों के दाम में तेजी देखने को मिली है।

महंगाई की मार से आम जनता अभी भी जूझ रहा है। इस साल जहां पूरे भारत में अच्छी बारिश हुई है तो वहीं इसकी वजह से हरी सब्जियों की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। देश के कई भागों में प्याज और टमाटर के साथ-साथ हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं।

आसमान छू रहे हैं हरी सब्जियां
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हरी सब्जियों की कीमतों में शानदार तेजी देखने को मिली है। मेट्रोसिटी के रिटेल मार्कट में आलू-प्याज की कीमतों में तेजी आई है। यह 70 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बिक रहे हैं। हालांकि, सरकार इनकी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सब्सिडी की कीमत पर प्याज बेच रही है।

अगर हरी सब्जियों की बात करें तो कई बाजार में शिमला मिर्च, लौकी और पालक 100 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बिक रहे है। सब्जियों की कीमतों में तेजी आने के बाद आम जनता के लिए रसोई का बजट संभालना मुश्किल हो रहा है।

क्यों महंगी हो रही सब्जियां
सब्जियों के थोक विक्रेता ने कहा है कि भारी बारिश होने की वजह से यातायात पर इसका असर पड़ा है। वहीं, भारी बारिश की वजह से उपज भी प्रभावित हुई है। महानगरों में लेट से सब्जियां आ रही है जिस वजह से इसके दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं, कम उत्पादकता भी एक वजह है। इस साल महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में भारी बारिश हुई है। इसकी वजह से सब्जियों के दाम चढ़ गए।

सरकार की प्लानिंग
हर साल मानसून के समय पर सब्जियों के भाव बढ़ जाते हैं। सरकार इसे कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। इस साल भी सरकार ने प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के सब्सिडी पर प्याज की बिक्री शुरू कर दी है। सरकार 5 सितंबर 2024 से 35 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर प्याज बेच रही है।

सब्सिडी के भाव पर बिकेगा टमाटर
टमाटर की कीमतों में भी तेजी जारी है। दिल्ली के बाजारों में टमाटर 80 से 100 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार टमाटर की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इसे भी रियायती दर पर बेचेगी। अभी तक इसको लेकर सरकार ने कोई अधिकारिक जानकारी नहीं दी है।