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भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल महंगाई दर को 4.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि वह सब्जियों की कीमतों पर कड़ी नजर रखेंगे। दरअसल मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस साल गर्मी के मौसम (अप्रैल से जून) के दौरान देश के कई हिस्सों में लू चलेगी। हीटवेव का असर सब्जियों की कीमतों पर पड़ सकता है।
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा करते वक्त उन्होंने कहा कि आरबीआई सब्जियों की कीमतों पर भी फोकस रखेगी।
कुछ समय पहले मौसम विभाग ने बताया कि इस साल गर्मी के मौसम (अप्रैल से जून) के दौरान देश के कई हिस्सों में लू चलने की संभावना है। ऐसे में लू की वजह से सब्जियों की कीमतों पर असर पड़ेगा।
मौद्रिक नीति की घोषणा करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान दास ने फसल कटाई को लेकर कहा कि हमारी जानकारी के अनुसार गेहूं की कटाई पूरी हो चुकी है। भारत के मध्य भाग में यह पूरी तरह से खत्म हो गई है। यहां तक कि अन्य स्थानों पर भी गेहूं की फसल खत्म हो गई है। गेहूं की उपलब्धता पर उतना असर नहीं पड़ेगा जितना दो साल पहले हुआ था जब मार्च से हीट वेव की स्थिति थी।
ऐसे में हमें गेहूं को लेकर कोई चिंता नहीं है। लेकिन सब्जियों की कीमतों पर नजर रखनी होगी। गर्मी की लहर की स्थिति का कोई अन्य प्रभाव हो सकता है। जब भी नकारात्मक महंगाई दर का अंतिम पड़ाव हमेशा चुनौतीपूर्ण और मुश्किल होता है।
महंगाई दर के मुद्दे पर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम डी पात्रा ने कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति अत्यधिक अस्थिर रही है और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण इसके ऊंचे रहने की उम्मीद है।
हालाँकि, रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। सामान्य मानसून मानते हुए, 2024-25 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
महंगाई दर को स्थिर रहने का जताया अनुमान
आरबीआई ने पूरे साल के मुद्रास्फीति अनुमान को बरकरार रखा, लेकिन तिमाही के लिए पूर्वानुमान में बदलाव किया। आरबीआई ने अप्रैल-जून तिमाही में मुद्रास्फीति 4.9 प्रतिशत और सितंबर तिमाही में 3.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। दिसंबर और मार्च तिमाही के लिए मुद्रास्फीति क्रमश: 4.6 प्रतिशत और 4.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
अगले महीने में लॉन्च होगा ई-आर
रुपये से जुड़े एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स (ईटीसीडी) पर अपने निर्देशों को एक महीने के लिए यानी 3 मई तक टालने के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा यह निर्णय हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के मद्देनजर लिया गया है।
दास ने कहा कि हमें कई बाजार सहभागियों से प्रतिक्रिया और अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि उन्हें और समय चाहिए। पिछला मास्टर डायरेक्शन जनवरी 2024 में जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि यह 5 अप्रैल से प्रभावी होगा।
डिप्टी गवर्नर पात्रा ने कहा कि जनवरी 2024 का सर्कुलर एक मास्टर डायरेक्शन था और इसमें वही दोहराया गया है जो 2014 से चला आ रहा है। कुछ बाजार सहभागी यह समझने के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं।
आरबीआई इस महीने के अंत तक फिनटेक स्व-नियामक संगठन पर रूपरेखा जारी करेगा।
नवंबर 2022 में, थोक सीबीडीसी का पायलट, जिसे डिजिटल रुपया-थोक (ई-डब्ल्यू) के रूप में जाना जाता है, को सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन के निपटान तक सीमित उपयोग के मामले के साथ लॉन्च किया गया था। अगले महीने में, आरबीआई ने सीबीडीसी (ई-आर) के खुदरा संस्करण में एक पायलट लॉन्च किया।
