प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल: 23 हजार करोड़ की लागत से मजबूत होगा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर

प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल के तहत 23,500 करोड़ रुपये की सड़क और रेलवे की चार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी देने की सिफारिश की गई है।

इन परियोजनाओं का मूल्यांकन 17 अक्टूबर को 58वीं नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) की बैठक में किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि 23,500 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना लागत वाली मल्टीमाडल कनेक्टिविटी के लिए सड़क और रेलवे परियोजनाओं पर एनपीजी में चर्चा की गई।

बैठक की अध्यक्षता उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) की विशेष सचिव (लाजिस्टिक्स) सुमिता डावरा ने की। उन्होंने मंत्रालयों से परियोजना को अपनी योजना में मिल करने और राज्यों के साथ बातचीत करने का अनुरोध किया, जिससे बुनियादी ढांचे की कमियों की पहचान सुनिश्चित की जा सके और एकीकृत योजना को बढ़ावा दिया जा सके। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने ढांचागत विकास के काम काे प्राथमिकता पर रखा है। देश में चल रहीं परियाेजनाएं इसका प्रमाण हैं।

क्या होती है प्रक्रिया?

पीएम गति शक्ति में शामिल सभी विभाग, योजना स्तर पर डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) बनाने से पहले मंजूरी के लिए एनपीजी से संपर्क करते हैं। एनपीजी की मंजूरी के बाद, परियोजना वित्त मंत्रालय और कैबिनेट द्वारा अनुमोदन की सामान्य प्रक्रिया का पालन करती है।

क्या है पीएम गति शक्ति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस-एनएमपी) को लॉन्च किया था। इस योजना के तहत रेलवे, सड़कें, बंदरगाहों, जलमार्ग, एयरपोर्ट, जन परिवहन, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विभाग शामिल हैं।