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जिला विकास प्राधिकरण (डीडीए) से बगैर नक्शा पास कराए खड़ी की गईं 600 से अधिक इमारतों पर ध्वस्तीकरण की तलवार लटक गई है। प्राधिकरण इन सभी को दोबारा नोटिस जारी करने की तैयारी में है। यदि इसके बाद भी नक्शा पास न कराया तो लाखों-करोड़ों रुपये खर्च कर बनाए गए इन भवनों पर प्राधिकरण का बुलडोजर चलना तय है।
प्राधिकरण गठन (2017) से अब तक जिले में अलग-अलग जगहों पर बिना नक्शा पास कराए भवन बनाने के 894 मामले पकड़ में आए हैं। इन सभी में चालानी और सील की कार्रवाई की गई है। 102 मामले, प्राधिकरण से बाहर के होने के कारण लंबित हैं। 54 में नक्शा पास कराया जा चुका है।
वहीं 128 मामलों में फिलहाल डीडीए उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव स्तर पर सुनवाई चल रही है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि 606 लोगों ने अपने भवन निर्माण को वैध कराने के लिए डीडीए में नक्शा पास कराने की फाइल अब तक लगाई ही नहीं। इन्हें प्राधिकरण ने पूर्व में नोटिस जारी किया था, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा।
ऐसे में प्राधिकरण इन्हें दूसरा और अंतिम नोटिस भेजने की तैयारी में है। इसके बाद इमारतों को ध्वस्त किया जाएगा। जिन 606 मामलों में दोबारा नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है उनमें 400 से अधिक मामले व्यावसायिक व 200 के करीब आवासीय भवनों के हैं। यानी कि लोगों ने बिना नक्शा पास कराए ही व्यावसायिक उपयोग के लिए इमारतें खड़ी कर लीं।
प्राधिकरण ऐसे करता है कार्रवाई: बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण करने की शिकायत मिलने पर प्राधिकरण की टीम मौके पर निरीक्षण करती है। संबंधित भूमि का खसरा नंबर तहसील से लेकर नाप जोख की जाती है।
रामनगर में बन रहीं अवैध कॉलोनियां सील
प्राधिकरण की टीम ने रामनगर में अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई की है। फल पट्टी घोषित क्षेत्र में बन रही इन कॉलोनियों की बिक्री-खरीद और रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा बिना नक्शा पास कराए बनाई जा रही स्कूल की ईमारत को भी सील कर दिया गया।
प्राधिकरण की संयुक्त सचिव ऋचा सिंह की अगुवाई वाली टीम ने शिकायत मिलने पर सोमवार को रामनगर के ग्राम गोरखपुर में बनाई जा रही विद्यालय की इमारत का निरीक्षण किया। नक्शा पास कराने से संबंधित दस्तावेज न दिखा पाने पर निर्माण कार्य सील कर दिया गया। टीम ने ग्राम नयागांव चौहान में प्रीतपाल सिंह कड़ाकोटी द्वारा बनाई जा कॉलोनी के खरीद-फरोख्त रोकने को लेकर रजिस्ट्रार रामनगर को पत्र भेजा।
50% निर्माण नजूल भूमि पर हुआ
प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार 606 मामलों में से 50% ऐसे हैं, जिनमें नजूल भूमि पर निर्माण हुआ है। जब तक भूमि फ्री होल्ड नहीं हो जाती और प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं करा लिया जाता, ये निर्माण अवैध ही रहेंगे। वहीं, कुछ मामलों में लोग वन टाइम सेटेलमेंट का भी इंतजार कर रहे हैं। लोग नक्शा पास कराने में जरा भी रुचि नहीं ले रहे।
अवैध कॉलोनियों में खरीद फरोख्त पर रोक
रामनगर में मदर्स ग्लोरी स्कूल के पास, टांडा मल्लू और शिवलालपुर रियनिया में कट रही कॉलोनी का भी निरीक्षण किया गया। कॉलोनियों के स्वामित्व को लेकर तहसील रामनगर से पत्राचार किया जाएगा, ताकि वहां खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जा सके। संयुक्त सचिव ने बताया कि ये कॉलोनियां फल पट्टी घोषित क्षेत्र में बनाई जा रही थीं।
वर्तमान में 606 मामलों में नक्शा पास कराने की फाइल प्राप्त नहीं हुई है। इनसे संबंधित लोगों को दोबारा नोटिस भेजा जा रहा है। इसके बाद भी नक्शा पास नहीं कराते हैं तो संबंधित निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संबंधित लोगों से अनुरोध है कि वे समय पर नक्शा पास करा लें।
