मुख्यमंत्री ने आगामी पर्व एवं त्यौहारों, कोविड नियंत्रण, पंचायत चुनाव, अवैध शराब की रोकथाम आदि के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों से संवाद किया और दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज अपने सरकारी आवास पर आगामी पर्व एवं त्यौहारों, कोविड नियंत्रण, पंचायत चुनाव, अवैध शराब की रोकथाम आदि के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों से संवाद किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी दिवसों व महीनों में पर्व और त्यौहारों के साथ-साथ पंचायत चुनाव सम्पन्न होने हैं। इसके दृष्टिगत कोविड-19 के मामलों के प्रति पूरी सतर्कता बरती जाए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की दर में बढ़ोत्तरी हो रही है। इसे देखते हुए प्रदेश में कोरोना से बचाव व उपचार की प्रभावी व्यवस्था की जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना के सम्बन्ध में ट्रैकिंग, टेस्टिंग व ट्रीटमेण्ट का कार्य पूरी क्षमता से संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों सहित लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी आदि जनपदों में ठोस रणनीति व कार्ययोजना बनाते हुए कोविड नियंत्रण की कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि आर0टी0पी0सी0आर0 के माध्यम से अधिक से अधिक टेस्टिंग हो। अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों व लोगों के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशनों पर रैपिड एन्टीजन टेस्ट की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एवं कण्ट्रोल सेण्टर पूरी क्षमता से संचालित रहें। प्रतिदिन कोविड प्रबन्धन तथा वैक्सीनेशन के सम्बन्ध में समीक्षाएं की जाएं। फोकस टेस्टिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रत्येक जनपद में डेडीकेटेड कोविड अस्पताल संचालित रहें। उन्होंने कहा कि पिछले 01 वर्ष के दौरान प्रदेश में कोविड प्रबन्धन का पर्याप्त अनुभव रहा है। उसी अनुभवों के आधार पर टीम वर्क के साथ कोविड प्रबन्धन के कार्य को जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वच्छता कर्मियों आदि से सम्बन्धित भुगतान लम्बित न रहें। कोविड प्रोटोकॉल का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। कोविड वैक्सीनेशन के कार्यों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित हो। यह भी देखा जाए कि वैक्सीन का वेस्टेज कतई न हो।

मुख्यमंत्री जी ने अवैध शराब की रोकथाम की प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इन मामलों में जन हानि होने पर सम्बन्धित कर्मियों की जवाबदेही तय की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो। ऐसे मामलों को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम समय रहते उठाए जाएं। मीडिया के समक्ष सही तथ्य लाए जाएं। थानों पर मेरिट के आधार पर तैनाती की जाए। फील्ड में योग्य और सक्षम अधिकारियों व कर्मियों को रखा जाए। उन्होंने कहा कि विद्युत बिलों के मामलों में ओवर बिलिंग, मीटर जम्पिंग आदि पर ध्यान देते हुए इससे सम्बन्धित समस्याओं का निस्तारण हो। अनावश्यक उत्पीड़न की कार्यवाही न की जाए। विद्युत बिल भुगतान के लिए लोगों को प्रेरित करते हुए विशेष कैम्प आयोजित किए जाएं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 22 मार्च, 2021 को विश्व जल दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा ‘कैच द रेन’ अभियान का शुभारम्भ किया जायेगा। प्रदेश में इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाए। उन्होंने इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्रालय तथा ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभागों को एक कार्य योजना बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 30 हजार राजस्व ग्रामों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति किए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। इसकी निरन्तर समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के 04 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में प्रदेश स्तर पर, जनपद स्तर पर, विधान सभा स्तर पर राज्य सरकार की उपलब्धियों, नीतियों एवं कार्यक्रमों के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी, अवस्थापन एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री संजीव कुमार मित्तल, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक श्री हितेश सी0 अवस्थी, अपर मुख्य सचिव आबकारी श्री संजय भूसरेड्डी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास श्री मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं एम0एस0एम0ई0 श्री नवनीत सहगल, सचिव मुख्यमंत्री श्री आलोक कुमार, ए0डी0जी0 कानून व्यवस्था श्री प्रशांत कुमार उपस्थित थे। इनके अलावा, सभी मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।