हमने सुशांत मौत के मामले में अहम सबूत इकट्ठा किए: बिहार पुलिस के कैसर आलम

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में 10 दिन तक मुंबई में रहकर जांच करने वाली बिहार की 4 सदस्यों वाली पुलिस की टीम गुरुवार को पटना वापस आ गई. पटना पहुंचने के बाद जांच टीम के मुखिया कैसर आलम ने मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बताया कि किस तरीके से उन लोगों को मुंबई पुलिस का कोई सहयोग जांच के दौरान नहीं मिला.

कैसर आलम ने बताया कि मुंबई पुलिस के सहयोग ना देने के बावजूद उन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में अहम सबूत इकट्ठा किए हैं. कैसर बोले- “मामले के अनुसंधान करने के लिए हम लोगों को जो निर्देश मिला था वह हम लोगों ने पूरा किया.

मुझे पता नहीं मुंबई पुलिस ने हम लोगों का सहयोग क्यों नहीं किया. बहुत सारे कागजात हम लोगों को नहीं मिल पाए. हम लोगों से जितना जांच संभव हो पाया हम लोगों ने उसे पूरा किया.”

कैसर आलम, पटना पुलिस जांच टीम के मुखिया हैं. कैसर आलम ने कहा कि पटना सिटी एसपी विनय तिवारी को भी मुंबई में जिस तरीके से क्वारंटीन कर दिया गया है वह पूरी तरीके से गलत है और नियमों के अनुसार नहीं है. कैसर आलम ने कहा कि विनय तिवारी को तुरंत क्वारंटीन से मुक्त किया जाना चाहिए.

वे बोले- “विनय तिवारी सर को जिस तरीके से क्वारंटीन किया गया है वह पूरी तरीके से गलत है और नियम के अनुकूल नहीं है. बीएमसी को तुरंत विनय तिवारी को मुक्त करना चाहिए.” कैसर आलम ने आगे बताया कि पटना पुलिस द्वारा सुशांत राजपूत मामले में जो भी जांच पूरी हुई है उसकी रिपोर्ट वह तुरंत ही पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा को सौंप देंगे.

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद मुंबई पुलिस उनके केस की जांच कर रही थी. इसमें मुंबई पुलिस ने लगभग 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की थी. इसमें आदित्य चोपड़ा, महेश भट्ट, संजय लीला भंसाली, रिया चक्रवर्ती समेत सुशांत सिंह राजपूत का परिवार, उनका स्टाफ और उनकी टीम के सदस्य शामिल थे.

हालांकि सुशांत के पिता के के सिंग ने एक्टर की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बिहार पुलिस में FIR दर्ज करवाई थी. इसके बाद मामला बिहार पुलिस के हाथ में गया और उन्होंने अपनी एक टीम को मुंबई में जांच करने के लिए भेजा.

बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मुंबई पुलिस पर सहयोग ना करने का आरोप लगाया था. उन्होंमें बताया था कि मुंबई पुलिस से सुशांत मामले की रिपोर्ट्स और फाइल्स को बार-बार मांगने के बावजूद उन्हें किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं दिया गया है. इसके अलावा बिहार और मुम्बई सरकार के बीच ठन गई थी.