राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लेकर मचे हंगामे के बीच खबर है कि इसे जनगणना के साथ ही पूरा कराया जाएगा। इसे लेकर कई नई जानकारियां भी सामने आ रही हैं। हालांकि एनपीआर का कई राज्यों में भारी विरोध हो रहा है। केरल, प. बंगाल जैसे राज्यों ने इसे लागू कराने से साफ इनकार कर दिया है।
- एनपीआर और जनगणना को एक साथ ही पूरा कराया जाएगा।
- एक ही कर्मी अपने मोबाइल पर इसे करेगा। उसे अलग-अलग एप मुहैया कराया जाएगा। मोबाइल कर्मचारी का अपा होगा।
- कर्मी अपने साथ 2010 और 2015 का एनपीआर रिकॉर्ड साथ ले जाएगा। अगर कोई बदलाव मिला तो मौके पर एडिट कर दिया जाएगा।
- एक कर्मी को अधिकतम 25 हजार रुपये का इंसेंटिव मिलेगा।
- एक अप्रैल से 30 सितंबर तक दूसरा फेज शुरू होगा।
इस बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की फिर से अधिसूचना जारी की है। वहीं केरल और पश्चिम बंगाल ने अपने राज्य में एनपीआर नहीं लागू करने की सूचना केंद्र को दे दी है।