केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राजद्रोह के मामले में आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए सोमवार को सवाल किया कि धरना-प्रदर्शनों की आड़ में भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।
रवि शंकर प्रसाद ने सवालिया लहजे में कहा, ‘यदि कोई व्यक्ति वास्तव में राजद्रोह में शामिल पाया जाता है और यदि यह साबित करने के लिए वैध सबूत हैं तो प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए जाने चाहिए?’
यहां पर बता दें कि दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने फरवरी 2016 जेएनयू राजद्रोह मामले में छात्रों कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य के खिलाफ अभियोग को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था।
इसको लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘इस प्रकार की राजनीति लंबी नहीं चलती।’ प्रसाद ने दिल्ली में स्वास्थ्य बीमा योजना ‘आयुष्मान भारत’ लागू करने की अनुमति नहीं देने के लिए ‘आप’ सरकार की निंदा की।