अमेरिका से शांति वार्ता कर रहे आतंकी संगठन तालिबान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रतिबंध बरकरार रहेगा। सोमवार को अफगानिस्तान से जुड़े प्रतिबंधों को दोबारा लागू करने के प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद ने मंजूरी दी।

प्रस्ताव 2501 के मुताबिक सभी राज्य शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा तालिबान और उससे जुड़े समूह और संस्थाओं पर कार्रवाई करना जारी रखेंगे।
प्रस्ताव में प्रतिबंध समिति का समर्थन करने के लिए निगरानी टीम के उस आदेश को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई, जिसमें प्रतिबंधों को 12 महीने बढ़ाने की बात कही गई है।
बता दें कि वर्तमान प्रतिबंधों की मियाद दिसंबर 2019 में खत्म हो रही है। सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों के तहत तालिबान से जुड़े समूह, संस्थाओं और व्यक्तियों पर न केवल यात्रा प्रतिबंध लागू होंगे बल्कि उनकी संपत्ति भी जब्त की जा सकेगी।
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