किसी भी देश की सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सीमाओं की रक्षा करे: अमित शाह

नागरिकता संशोधन विधेयक पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विधेयक के पीछे कोई भी राजनीतिक एजेंडा नहीं है. अमित शाह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश मिजोरम और नगालैंड की तरह मणिपुर को भी नागरिकता संशोधन विधेयक से छूट मिली हुई है. शाह ने कहा कि राशन कार्ड या किसी भी दस्तावेज के बिना भी शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी.

अमित शाह ने कहा कि किसी भी देश की सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सीमाओं की रक्षा करे और घुसपैठियों को रोके. शरणार्थियों और घुसपैठियों की पहचान करें. कौन सा ऐसा देश है जिसने बाहर के लोगों को नागरिकता देने के लिए कानून ना बनाया हो. हमने भी ऐसा ही कानून बनाया है और हमने एकल नागरिकता का प्रावधान किया है. गृह मंत्री शाह ने कहा कि विधेयक को इस महान सदन की अनुशंसा मिल जाने के बाद लाखों-करोड़ों लोग यात्रा पूर्ण जीवन से मुक्त हो जाएंगे और सम्मान पूर्वक भारत के नागरिक बन जाएंगे.