अब चुनाव आयोग ने किया ऐसा ऐलान, UP में कोई नहीं लगा सकेगा evm हैकिंग का इल्जाम

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर वीवीपैट का इस्तेमाल होगा। 27 फरवरी से आज तक राजनीतिक दलों से हुई मुलाकात के बाद उन्होंने गुरुवार को करीब 12 घंटे अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें चुनाव आचार संहिता को सख्ती से अनुपालन करने के निर्देश दिए। योजना भवन में एक प्रेसवार्ता के दौरान शुक्रवार को उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा वीवीपैट और ईवीएम का प्रदर्शन सार्वजनिक तौर पर किया जा रहा है। वीवीपैट के प्रचार के लिए आयोग ने निर्देश दिया है। फार्म 26 में दिए गए शपथ पत्र में अब अपने पति, पत्नी व पुत्रों की संपत्ति के बारे में प्रत्याशी को ब्यौरा देना होगा। जिसमें पिछले पांच सालों की आय की विस्तृत जानकारी होगी। इसे आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है वह लोग अभी भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं। आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए हम उस दिन को नेशनल वोटर डे मनाते हैं। इस देश में ईवीएम पिछले 20 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ईबीएम को हम लोगों ने फुटबॉल बना दिया। कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञों ने रिजल्ट को जोक्स बना दिया है, उनके पक्ष में परिणाम आया तो सही है, नहीं आया तो गलत। यह दुर्भाग्य की बात है। सुनील अरोड़ा ने बताया कि विशेषज्ञों की कमेटी एक गठित की गई है। वह कमेटी 2010 से अभी तक काम कर रही है। ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है। उस कमेटी की जो भी सुझाव आता है, उसे लागू किया जाता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव के विधानसभा चुनाव में जिन प्रत्याशियों या राजनीतिक दलों के खिलाफ शिकायत हुई थी, उसमें क्या कार्यवाही हुई है इसकी जानकारी हमने कल जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ मीटिंग के दौरान ली है। आयोग ने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।