अब सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी है। संविधान में संशोधन के जरिए सरकार कोटा बढ़ाएगी। माना जा रहा है कि मंगलवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संविधान संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है।
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण का ऐलान
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले अहम आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट मीटिंग में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण पर मुहर लगा दी है। इस फैसले के बाद आरक्षण का कोटा 49 फीसदी से बढ़कर 59 फीसदी हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट में तय किया गया है कि यह आरक्षण शिक्षा और नौकरी में दिया जाएगा। सरकार इससे जुड़े संशोधन को मंगलवार को संसद के पटल पेश करेगी।