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29 अमेरिकी राज्यों के का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने मेटा पर अंदरूनी रिसर्च को छिपाने का आरोप लगाया है। ‘द गार्डियन’ की रिपोर्ट के अनुसार, इस रिसर्च में कथित तौर पर पाया गया था कि इंस्टाग्राम किशोरों के लिए लत लगाने वाला हो सकता है।
ये आरोप तब लगाए गए जब कैलिफोर्निया के ओकलैंड में एक फेडरल कोर्ट में मेटा के खिलाफ एक बड़ी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। इस मुकदमे की सुनवाई छह से आठ हफ्ते तक चलने की उम्मीद है।
मुकदमे के अनुसार, मेटा ने जानबूझकर इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऐसे फीचर्स बनाए जिनसे युवा यूजर्स एप से जुड़े रहें, जबकि उन्हें पता था कि इनमें से कुछ फीचर्स उनकी मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
कैलिफोर्निया की डिप्टी अटॉर्नी जनरल मेगन ओ’नील ने जूरी को बताया कि खतरों के बारे में पता होने के बावजूद मेटा ने कोई कदम नहीं उठाया।
बच्चों की सेहत और भलाई सबकी मिली-जुली जिम्मेदारी- ओ’नील
ओ’नील ने कहा कि जूरी के चयन के दौरान आपमें से कई लोगों से मैंने सुना कि बच्चों की सेहत और भलाई सबकी मिली-जुली जिम्मेदारी है। मेटा ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। वकील मेटा की जांच के दौरान मिले अंदरूनी दस्तावेज और गवाही पेश करेंगे।
उन्होंने एक दस्तावेज का जिक्र किया जिसमें लिखा था कि युवा ही सबसे अच्छे यूजर्स हैं। एक और दस्तावेज में कथित तौर पर कहा गया था कि किशोरों को इसकी लत लग जाती है, भले ही उन्हें कैसा भी महसूस हो। इंस्टाग्राम लत लगाने वाला है। ओ’नील ने कहा कि उन्हें पता था। बार-बार मुनाफे को ही प्राथमिकता दी गई।
13 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा इकट्ठा किया
अक्टूबर 2023 में दायर 233 पन्नों के इस मुकदमे में यह भी आरोप लगाया गया है कि मेटा ने माता-पिता की मंजूरी के बिना 13 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा इकट्ठा किया, जो फेडरल और राज्य कानूनों का उल्लंघन है।
राज्यों का दावा है कि मेटा नुकसानदेह माने जाने वाले फीचर्स का इस्तेमाल बंद करने से इनकार करता है और उसने अपने वित्तीय मुनाफे को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की है।
मेटा को देना पड़ सकता है 200 अरब डॉलर तक का हर्जाना
राज्यों का कहना है कि अगर मेटा दोषी पाया जाता है, तो उसे 200 अरब डॉलर तक का हर्जाना देना पड़ सकता है। वे मेटा के प्रोडक्ट्स में बदलाव की भी मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें बच्चों के लिए सुरक्षित बनाया जा सके।
मेटा ने आरोपों से किया इनकार
मेटा ने इन आरोपों से इनकार किया है। उसके वकील पॉल श्मिट ने तर्क दिया कि राज्यों द्वारा पेश किए गए अंदरूनी दस्तावेजो और ईमेल को चुनिंदा तरीके से और संदर्भ से हटकर पेश किया गया था।
