हरियाणा: सीएम नायब सैनी ने बांटे हैप्पी कार्ड

हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश के सभी 36 डिपो और सब डिपो में यह योजना शुरू हो चुकी है। जहां से लोग इसके कार्ड बनवा सकते हैं। इस योजना से प्रदेश के 23 लाख परिवारों के 84 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। यह स्कीम एक लाख रुपए से कम की सालाना आमदनी वाले लोगों के लिए बनाई गई है।

अंत्योदय में शामिल प्रदेश के एक लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों को अब रोडवेज बसों में निशुल्क सफर की सुविधा मिलेगी। उन्हें सरकार साल में एक हजार किलोमीटर तक सफर कराएगी। इसके लिए प्रदेश भर में हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी) कार्ड वितरित किए गए। जिसकी शुरुआत कर्ण नगरी से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। सीएम ने कहा कि पहले चरण में एक लाख कार्ड एक दिन में ही प्रदेश भर में देने का लक्ष्य रखा है। आगामी 15 दिनों में 10 लाख कार्ड और लाभार्थियों को दिए जाएंगे।

डॉ. मंगलसेन सभागार में हुए राज्य स्तरीय समारोह में उन्होंने करनाल के करीब 20 लोगों को मंच पर बुलाकर कार्ड दिए। इसके साथ ही वर्चुअल प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी कार्ड वितरण का कार्य शुरू हो गया। इससे पहले सीएम ने वर्चुअल अलग-अलग जिलों के करीब 10 लोगों से बात करके उनसे योजना के तहत सफर के अनुभव और परिवार व सरकार के कार्यों के बारे में भी पूछा।

मंच पर संबोधन के दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी 36 डिपो और सब डिपो में यह योजना शुरू हो चुकी है। जहां से लोग इसके कार्ड बनवा सकते हैं। इस योजना से प्रदेश के 23 लाख परिवारों के 84 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। यह स्कीम एक लाख रुपए से कम की सालाना आमदनी वाले लोगों के लिए बनाई गई है। उन्होंने पूर्व सीएम मनोहर लाल के कार्यकाल में लिए गए निर्णयों एवं योजनाओं की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के राज में बुढ़ापा पेंशन के लिए बहुत परेशानी होती थी। बुजुर्गों को सेवा देनी पड़ती थी, अब ऐसा ऑनलाइन व्यवस्था ने सेवा पानी बंद कर दी और जब भी कोई महिला या पुरुष की उम्र 60 साल होती है तो बुढ़ापा पेंशन शुरू हो जाती है।

उन्होंने नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देते हुए कहा कि जल्द वे शपथ लेंगे और उसके बाद हरियाणा में डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास करवाएगी। इससे पहले परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कहा कि हैप्पी कार्ड के लाभ बताए। उन्होंने कहा कि इसकी कीमत 180 रुपए है। लेकिन लोगों को महज 50 रुपये शुल्क पर जारी होगा। अन्य राशि का भुगतान सरकार करेगी। कार्ड की कीमत और मेंटेनंस शुल्क का भविष्य में लोगों को भुगतान नहीं करना पड़ेगा। लोगों के लिए 50 रुपये की कीमत भी इसलिए रखी है। ताकि वे सम्मानित तरीके से योजना का लाभ उठा सकें।