हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला

साल 2024 और 2025 में गुड गवर्नेंस से जुड़े शानदार/इनोवेटिव काम करने वाले कर्मचारियों को 25 दिसंबर को आयोजित किए जाने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में गुड गवर्नेंस अवॉर्ड दिए जाएंगे। अवॉर्ड के लिए कर्मचारी अपने कार्यालय प्रमुख या विभागाध्यक्ष या संबंधित प्रशासनिक सचिव के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल haryanagoodgovernanceawards.haryana.gov.in पर 13 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

वहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिया है कि सभी लंबित नागरिक सेवाओं को सुशासन दिवस तक आटो अपील सिस्टम पर पूर्ण रूप से आनबोर्ड करना सुनिश्चित करें। समीक्षा बैठक में उन्हाेंने कहा कि सभी प्रशासनिक सचिव अपने नियंत्रणाधीन विभागों की नागरिक सेवाओं की नियमित मानिटरिंग करें। फील्ड स्तर तक प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी की स्पष्ट जवाबदेही तय होनी चाहिए ताकि निर्धारित समय में सभी नागरिक सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित हो सके।

बैठक में बताया गया कि हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत 794 नागरिक सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। देरी पाए जाने पर राइट टू सर्विस कमीशन द्वारा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी पर जुर्माना भी लगाया जाता है। अब तक आटो अपील सिस्टम में सेवा देरी से संबंधित 24 लाख 18 हजार 370 अपीलें दर्ज हुई हैं, जिनमें से 22 लाख सात हजार 307 प्रथम अपील प्राधिकरण तथा दो लाख छह हजार 495 द्वितीय अपील प्राधिकरण को भेजी गईं। केवल 4568 अपीलें राइट टू सर्विस कमीशन तक पहुंचीं, जिन पर कमीशन ने संज्ञान लिया है।

इससे पहले राइट टू सर्विस कमीशन के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने आटो अपील सिस्टम की कार्यप्रणाली और प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, गृह सचिव डा. सुमिता मिश्रा, स्वास्थ्य सचिव सुधीर राजपाल, परिवहन सचिव राजशेखर वुंडरू, नगर एवं ग्राम नियोजन तथा शहरी संपदा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह, ऊर्जा सचिव श्यामल मिश्रा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।