मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शास्त्री भवन में सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान विभिन्न पदों पर भर्ती की जानकारी लेते हुए लंबित रिक्तियों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से समन्वय स्थापित करने के लिए कहा। उन्होंने पदोन्नित के विषय में भी जानकारी मांगी।
अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन महेश कुमार गुप्ता ने मुख्यमंत्री को सचिवालय के अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई और सेवानिवृत्त कार्मिकों के देयकों के बारे में बताया। इस पर उन्होंने सेवानिवृत्त कार्मिकों के सभी भुगतान समय से देने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ई ऑफिस प्रणाली को राज्य, मंडल और जिला स्तर के कार्यालयों में जल्द से जल्दलागू करने के लिए कहा। साथ ही इसके क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण कराने के निर्देश अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन को दिये।
सरकारी खरीद जेम पोर्टल से करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने विभागों के पुनर्गठन की अद्यतन स्थिति की भी जानकारी भी ली। उन्होंने सभी सरकारी खरीद जेम पोर्टल से करने के निर्देश दिए, जिससे खरीद करने पर विभागों को फायदा होगा। सचिवालय में अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति को मॉनिटर करने के लिए बॉयोमेट्रिक्स व्यवस्था का प्रस्तुतीकरण देखने के बाद इसे तुरंत लागू करने को कहा है।
मुख्यमंत्री ने सचिवालय प्रवेश के लिए एक नीति बनाने के निर्देश दिए और कहा कि बाहरी लोगों को स्थायी पास किसी भी स्थिति में जारी न किए जाएं। इसके अलावा जारी किये गये डे-पास में समयावधि का भी उल्लेख करने, सचिवालय परिसर के अंदर तंबाकू, खैनी, सिगरेट, पान मसाला लाने पर भी रोक लगाने, अंदर प्लास्टिक, थर्माकोल के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाने और कड़ाई से अनुपालन के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि सचिवालय परिसर के सभी शौचालय साफ होने चाहिए। इसके अलावा प्रदेश के सभी कार्यालयों के परिसर और शौचालय भी साफ सुथरे होने चाहिए। बैठक में मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पांडेय, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल आदि मौजूद थे।