पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव पर बीजेपी और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के बीच शुरू हुआ विवाद अब कांग्रेस के लिए फांस बनता जा रहा है. इस केस में सुप्रीम कोर्ट के अंदर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बतौर वकील पेश होने पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकर्ताओं ने अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. आज कोलकाता एयरपोर्ट पर सिंघवी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी आज जब कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे तो उनके खिलाफ ‘गो-बैक, गो-बैक’ के नारे लगे. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिंघवी के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए.
ये है पूरा मामला
पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पंचायत चुनाव के मुद्दे पर शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दाख़िल की थी. उनकी तरफ से याचिका में कहा गया है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता विपक्षियों को पंचायत चुनाव में पर्चा दाखिल करने से रोक रहे हैं.
इसी मुद्दे पर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी के खिलाफ याचिका लगाई है. जहां कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी टीएमसी की तरफ से पेश हुए हैं. यानी जिस मुद्दे पर बंगाल कांग्रेस यूनिट के प्रमुख अधीर रंजन कोलकाता हाई कोर्ट में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, उसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी तृणमूल कांग्रेस का बचाव कर रहे हैं. यही वजह है कि अधीर रंजन सिंघवी से नाराज हैं.
अधीर रंजन ने क्या कहा
अधीर रंजन चौधरी ने आजतक से कहा है कि वह शर्मिंदा है. उन्होंने कहा, ‘ मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं. मैंने राहुल गांधी से शिकायत की है. मेरे विधायकों ने ऐसे आदमी को सांसद पद के लिए समर्थन दिया जो हमारे खिलाफ काम करे. मैं दुखी हूं.’
बता दें कि हाल में हुए राज्यसभा चुनाव में अभिषेक मनु सिंघवी कोलकाता से ही जीतकर आए हैं. ऐसे में उनके रुख से प्रदेश कांग्रेस के नेता बेहद खफा हैं. यही वजह है कि हर मोर्चे पर कांग्रेस कार्यकर्ता सिंघवी का विरोध करते नजर आ रहे हैं.
पंचायत चुनाव
पश्चिम बंगाल में एक, तीन और पांच मई को पंचायत चुनाव होने हैं जबकि मतगणना आठ मई को होगी. 9 अप्रैल नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि है और इनकी जांच 11 अप्रैल को होगी. वहीं, नामांकन न दाखिल करने देने की बीजेपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 अप्रैल को अपना फैसला देगा.