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हरियाणा में किसानों को अब आईडी होने पर ही पीएम किसान सम्मान निधि मिल पाएगी। सरकार पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए किसान आईडी अनिवार्य करने जा रही है। इससे पीएम किसान योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र किसानों तक पहुंचना सुनिश्चित होगा। साथ ही फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी।
किसान आईडी बनवाने के लिए आप अपने नजदीकी कृषि कार्यालय या कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज और बैंक डिटेल जैसे जरूरी कागजात साथ लेकर जाएं। किसान सेल्फ-रजिस्ट्रेशन के लिए स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं।
वित्तायुक्त (राजस्व) डॉ. सुमिता मिश्रा ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में एग्रीस्टैक पहल के व्यापक क्रियान्वयन की तैयारियां साझा की। जल्द ही एग्रीस्टैक सेल का गठन किया जाएगा, जो इस पहल की निगरानी और समन्वय का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि डेटा प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तीन माह में डिजिटल फसल सर्वे का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
इसके साथ ही किसान रजिस्ट्री तैयार की जाएगी, जिससे राज्य के सभी किसानों का सटीक डेटाबेस उपलब्ध होगा। एग्रीस्टैक पहल के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिले में मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे। डिजिटल फसल सर्वे के आंकड़े फसल बीमा दावों के निपटारे, प्राइस सपोर्ट स्कीम के लाभ, न्यूनतम समर्थन मूल्य सुरक्षा, उर्वरक वितरण और आपदा राहत कार्यों में अहम भूमिका निभाएंगे।
केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मुख्य ज्ञान अधिकारी एवं सलाहकार राजीव चावला ने एग्रीस्टैक को भारतीय कृषि में परिवर्तन लाने वाला राष्ट्रीय कार्यक्रम बताया। यह तीन प्रमुख डिजिटल घटकों किसान रजिस्ट्री, भूमि खंडों का जियो-रेफरेंसिंग और डिजिटल फसल सर्वे पर आधारित है।
