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निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे असंगठित क्षेत्र के लाखों मजदूरों को न तो सामाजिक न्याय मिला है और न ही आर्थिक। उनके लिए बने दो मुख्य कानूनों का कोई राज्य सरकार पालन नहीं करना चाहती। सेस एक्ट के जरिए निर्माण मजदूरों के कल्याण के नाम पर 37,400 करोड़ रुपये जमा किए गए, लेकिन इसमें केवल साढ़े नौ हजार करोड़ रुपये ही खर्च किए गए। बाकि 28 हजार करोड़ रुपयों का क्या हुआ? क्यों देश के मजदूर इस राशि से लाभ नहीं पा सके? ये वे सवाल हैं, जिनका जवाब तलाशना होगा।’ 
सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों से मजदूरों के हालात को बयां करते हुए एक याचिका पर केंद्र व राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता द्वारा दिए गए निर्णय में सरकार को समयबद्ध तरीके से मजदूरों और उनसे काम ले रहे संस्थानों का पंजीकरण और लाभकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए कहा गया है।
यह याचिका नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन कंस्ट्रक्शन लेबर द्वारा दायर की गई थी। कमेटी का कहना था कि सभी सरकारें असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के प्रति घोर उपेक्षापूर्ण रवैया रखती हैं। मजदूरों के लिए बने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 और कल्याण सेस अधिनियम 1996 को उचित तरीके से लागू ही नहीं किया जा रहा है।
सेस अधिनियम के तहत सभी तरह के निर्माण करवा रही संस्थान से सरकारों को शुल्क लेने का भी अधिकार है, जिसका उपयोग मजदूरों के कल्याण के लिए बने बोर्ड को फंड उपलब्ध करवाने में होगा। इन अधिनियम के जरिए मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। इसे लागू नहीं करना उनके सम्मान के साथ जीने के संविधानिक अधिकार का भी उल्लंघन है।
