सरकार ने बजट में लोकलुभावन वादों से किया परहेज

जनता ने लोकलुभावन वादों के ऊपर एक ऐसे बजट को अहमियत दी जो लंबी रेस का घोड़ा साबित हो। मोदी सरकार का एक बजट शुक्रवार को आया जिसने पुरानी सोच को और आगे बढ़ाते हुए यह संदेश दिया है कि चार माह पूर्व पेश बजट भी सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि देश की जरूरत को समझते हुए व्यावहारिक बजट था। यह संदेश भी साफ है कि सरकार को जनता पर भी भरोसा है और खुद पर भी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहते हुए इसका इजहार भी कर दिया, ‘यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है।’

पांच साल की सत्ता के बाद मोदी सरकार-2 के लिए शायद यही मूल मंत्र है। वैसे इतिहास गवाह है कि स्वतंत्रता के 70 साल तक भारत की बड़ी आबादी को आवास, शौचालय और पानी जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए रोजाना जूझना पड़ता था तो उसका सबसे बड़ा कारण था निष्पादन का न होना। घोषणाएं बड़ी पर क्रियान्वयन नदारद। कांग्रेस से इतर भी लोगों के लिए यह सोचने का वक्त है कि लोकलुभावन ‘न्याय’ के जरिये हर गरीब को 72 हजार रुपये देने की घोषणा परवान शायद इसीलिए नहीं चढ़ सकी क्योंकि उनकी सरकारों में क्रियान्वयन हमेशा बड़े सवालों के घेरे में रहा था।

इसके विपरीत वर्तमान सरकार की सोच लगातार इससे जुदा रही है। बजट में भी इसी की झलक दिखती है। बड़ी घोषणाओं का न होना कुछ लोगों के लिए निराशाजनक हो सकता है, लेकिन यह विश्वास भी पैदा करेगा कि जो बातें कही गई हैं वे पूरी होंगी। पिछले बजट में भारत निर्माण की एक तस्वीर पेश की गई थी, सरकार उसी पर ठोस कदम बढ़ाना चाहती है। अगले तीन साल में जब स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होंगे तो नए भारत के निर्माण का भी लक्ष्य रखा गया है।