राजस्थान में जारी राजनीतिक लड़ाई अब कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई है. गुरुवार को सचिन पायलट गुट की ओर से विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया गया.
अदालत में कुछ देर तक सुनवाई हुई और नोटिस को रद्द करने की मांग की गई. आज फिर दोपहर एक बजे इस मामले में सुनवाई होनी है. दूसरी ओर आज कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी.
09.26 AM: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई है. हालांकि, रणदीप सुरजेवाला की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी.
08.50 AM: सूत्रों की मानें, तो कल रात सचिन पायलट ने कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम से बात की है. कांग्रेस पार्टी की ओर से सचिन पायलट को वापस आने को कहा गया है, साथ ही भरोसा दिया गया है कि इस चैप्टर को यहीं बंद कर दिया जाएगा. हालांकि ये भी कहा गया है कि जो पद थे वो वापस नहीं मिलेंगे, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व में जगह मिल जाएगी.
8.38 AM: जयपुर में आज दो प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी. पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे, उसके बाद रणदीप सुरजेवाला मीडिया से अलग बात करेंगे.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक बार फिर मीडिया से बात करेंगे. जिस होटल में कांग्रेस के सभी विधायक ठहरे हुए हैं, वहां से ही अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी.
बता दें कि इससे पहले अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर गंभीर आरोप लगाए थे और भाजपा के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया था.
एक ओर सियासी दंगल चल रहा है, तो अब लड़ाई कानूनी हो चली है. हाईकोर्ट में सचिन पायलट गुट की ओर से याचिका डालकर कहा गया है कि स्पीकर का नोटिस वैध नहीं है, क्योंकि अभी कोई सत्र नहीं चल रहा है. साथ ही इस नोटिस का जवाब देने के लिए अधिक वक्त मिलना चाहिए.
अब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई आज होगी, तबतक स्पीकर सभी बागी विधायकों पर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं. सचिन पायलट की ओर से मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे पक्ष रख रहे हैं, जबकि राजस्थान विधानसभा स्पीकर की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी मैदान में हैं.
राजस्थान में जारी सियासी लड़ाई में गुरुवार को वसुंधरा राजे का खेमा कुछ एक्टिव दिखा. सचिन पायलट की ओर से लगाए गए बंगला मिलने के आरोप में वसुंधरा राजे समर्थकों ने कहा कि उनके आरोप बेबुनियाद हैं और वसुंधरा राजे को नियमों के अनुसार बंगला मिला है.
दूसरी ओर एनडीए सांसद हनुमान बेनीवाल ने लिख दिया कि वसुंधरा राजे ही अशोक गहलोत को सरकार बचाने में मदद कर रही हैं.