प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने और पब्लिक फीडबैक की जानकारी की रणनीति तैयार कर ली है।
प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को प्रदेश के सभी 822 विकास खंडों में एक-एक और राज्य मुख्यालय पर दो, कुल 824 लोक कल्याण मित्रों की नियुक्ति के लिए लोक कल्याण मित्र इंटरर्नशिप प्रोग्राम को मंजूरी दे दी। इनका चयन जिला स्तर पर होगा। इसमें 30 प्रतिशत महिलाएं होंगी।
अपर मुख्य सचिव सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि ब्लाक स्तर पर एक-एक लोक कल्याण मित्र तथा प्रदेश स्तर पर दो कल्याण मित्र तैनात किए जाएंगे। इनका चयन एक वर्ष केलिए होगा। कार्यक्रम की लाभप्रदता और उपयोगिता के मद्दनेजर मुख्यमंत्री के अनुमोदन से कार्यक्रम को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
चयनित युवाओं को 25 हजार रुपये मानदेय और 5000 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में आने-जाने के लिए यात्रा भत्ता के रूप में मिलेंगे। उन्हें प्रतिमाह 30 हजार रुपये का भुगतान हो सकेगा।