राम मंदिर निर्माण को लेकर बजट सत्र तक सभी विकल्प परखेगी भाजपा

इस आधार पर पार्टी को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट दीवाली के बाद प्रतिदिन सुनवाई कर दिसंबर-जनवरी तक अपना फैसला सुना देगा। राम जन्मभूमि पर फैसला किसी के भी पक्ष में आने पर भाजपा को उसका फायदा मिलने के आसार थे।

मंदिर निर्माण के हक में फैसला होने पर चुनाव में उसे वह अपनी जीत बताती और विपक्ष के पक्ष में फैसला आने पर जमीनी आंदोलन छेड़ा जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी से पहले सुनवाई शुरू नहीं करने का फैसला लेकर उसकी इस रणनीति पर पानी फेर दिया है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी स्वयं शिवभक्त बन गए हैं तो भाजपा को लग रहा है कि वे अध्यादेश का विरोध नहीं करेंगे। हालांकि एक वरिष्ठ भाजपा नेता का कहना है कि अध्यादेश का जितना ज्यादा विरोध होगा, हमें उतना ही अधिक लाभ होगा।

शीर्ष अदालत का जनवरी में रुख परखेगी
माना जा रहा है कि पार्टी जनवरी के पहले सप्ताह में मामले की सुनवाई के लिए शीर्ष अदालत की पीठ का गठन होने का इंतजार करेगी। इसके बाद पीठ का सुनवाई के दौरान रुख देखकर फैसला किया जाएगा। यदि अदालत की सुनवाई इस बार की तरह ही फिर दो-तीन माह बाद के लिए टलती है तो सरकार अध्यादेश लाने पर विचार कर सकती है।