भोपाल। मध्यप्रदेश में जल्द ही बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होने की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बहुप्रतीक्षित प्रशासनिक बदलाव दो चरणों में किए जा सकते हैं। पहले चरण में भोपाल समेत करीब 12 जिलों के कलेक्टरों को बदला जा सकता है, जबकि दूसरे चरण में सचिव और अपर मुख्य सचिव स्तर पर भी फेरबदल होने की संभावना है।
सूत्रों के अनुसार भोपाल कलेक्टर विक्रम कौशलेंद्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनकी जगह युवा आईएएस प्रियंक मिश्रा का नाम चर्चा में है। प्रियंक मिश्रा ने हाल ही में धार में बसंत पंचमी के दौरान भोजशाला विवाद के समय हालात को शांतिपूर्ण तरीके से संभाला था, जिससे प्रशासनिक स्तर पर उनकी कार्यशैली की काफी सराहना हुई थी। हालांकि अभी किसी नाम पर अंतिम मुहर नहीं लगी है और किसी अन्य अधिकारी पर भी सहमति बन सकती है।
इन जिलों के कलेक्टरों को बुलाए जाने की चर्चा
प्रशासनिक हलकों में यह भी चर्चा है कि कुछ जिलों के कलेक्टरों को मंत्रालय बुलाया जा सकता है। इनमें
नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीणा
बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी
ग्वालियर कलेक्टर रूचिका चौहान
शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी
रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल
इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा
उमरिया कलेक्टर धरणेंद्र कुमार जैन
मैहर कलेक्टर रानी बाथड
के नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय में भी बदलाव संभव
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है। वर्तमान में यहां आलोक कुमार सिंह और इलैया राजा टी सचिव के रूप में कार्यरत हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें से किसी एक की जिम्मेदारी बदली जा सकती है। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त सचिव, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर पर भी फेरबदल हो सकता है।
करीब 30 जिलों के कलेक्टर फिलहाल रहेंगे पद पर
जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने करीब 30 जिलों के कलेक्टरों को फिलहाल नहीं हटाने का फैसला किया है और उन्हें काम करने का अवसर दिया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से
उज्जैन कलेक्टर रौशन कुमार सिंह
गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल
कटनी कलेक्टर आशीष सिंह
हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन
छिंदवाड़ा कलेक्टर हरेंद्र नारायण सिंह
विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता
दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े
आगर मालवा कलेक्टर प्रीति यादव
बड़वानी कलेक्टर जयती सिंह
रतलाम कलेक्टर मीसा सिंह
पन्ना कलेक्टर उषा परमार
शामिल बताए जा रहे हैं।
फिलहाल प्रशासनिक सर्जरी को लेकर आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन मंत्रालय और प्रशासनिक गलियारों में बड़े बदलाव की चर्चा तेज है।
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