दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ( डूसिब) के माध्यम से शहर भर की झुग्गी बस्तियों में 441 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकास कार्य करा रही है ताकि उनमें रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। गुप्ता ने एक बयान में कहा कि डूसिब के माध्यम से राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के निर्माण, मरम्मत, उन्नयन और जनकल्याण से जुड़े कार्य तेजी से किए जा रहे हैं।
झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं
उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनके जीवन को अधिक सुरक्षित, स्वच्छ तथा सुविधाजनक बनाना है। उन्होंने कहा, “डूसिब के माध्यम से वर्ष 2025-26 और 2026-27 में राजधानी की विभिन्न झुग्गी बस्तियों में कुल 1,510 विकास एवं निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 2025-26 में 1,253 कार्यों पर 379.80 करोड़ रुपये तथा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 257 कार्यों पर 61.30 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस प्रकार दोनों वर्षों में कुल 441.10 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्यों को गति दी जा रही है।
सार्वजनिक स्थलों का होगा सौंदर्यीकरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों और जनसुविधा परिसरों का निर्माण एवं नवीनीकरण, सामुदायिक भवनों का उन्नयन, पेयजल एवं सीवर व्यवस्था में सुधार, गलियों और आंतरिक सड़कों का विकास, नालियों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट एवं विद्युत व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, सीमा दीवारों एवं प्रवेश द्वारों का निर्माण, वर्षा जल निकासी, सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण तथा अन्य नागरिक सुविधाओं के विकास के कार्य कराए जा रहे हैं।
इन झुग्गी बस्तियों में होगा विकास
उन्होंने जानकारी दी कि नरेला, तिमारपुर, आदर्श नगर, जहांगीरपुरी, आजादपुर, बवाना, रोहिणी, सीमापुरी, त्रिलोकपुरी, शाहदरा, करावल नगर, संगम विहार, द्वारका, नजफगढ़ तथा राजधानी के अन्य क्षेत्रों में स्थित झुग्गी बस्तियों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। गुप्ता ने कहा कि इन कार्यों का उद्देश्य केवल नागरिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना नहीं है, बल्कि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन को सुरक्षित, स्वच्छ और अधिक सुविधाजनक बनाना है। गुप्ता ने कहा, “इस उद्देश्य के साथ, जरूरतमंद नागरिकों को कम कीमत पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजधानी भर के कई विधानसभा क्षेत्रों में अटल कैंटीन का निर्माण किया जा रहा है।
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