डूडा ने सरकारी भूमि पर पीएम योजना से धन बांट दिया। पर्यटन मंत्री द्वारा की गई समीक्षा बैठक के दौरान मामले का खुलासा हुआ। पर्यटन मंत्री ने एफआईआर के आदेश दिए हैं।
आगरा के डिफेंस एस्टेट में सरकारी भूमि पर कब्जा हो गया। कब्जेदार ने डूडा से पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर बनाने के लिए दो लाख रुपये ले लिए। पीओ डूडा लापरवाह बने रहे। क्षेत्रीय विधायक ने जब मंत्री से शिकायत की। जांच कराई तो निर्माण सरकारी भूमि पर मिला। सोमवार को समीक्षा बैठक में पर्यटन मंत्री ने जमीन खाली कराने और एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए।
इसके अलावा समीक्षा के दौरान मंत्री ने अमृत सरोवर, पंचायत भवन, जर्जर प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की समीक्षा की। डीपीआरओ व बीएसए को लापरवाही पर फटकार लगाई। जिले में 136 विद्यालय भवन जर्जर हैं। जनप्रतिनिधियों ने टोरंट व दक्षिणांचल की ओर से पुराने बकाया की वसूली के लिए काटे जा रहे बिजली कनेक्शन का मुद्दा उठाया। संविदाकर्मियों के क्षेत्र बदलने को कहा।
मंत्री ने डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी को सभी संविदाकर्मियों के फीडर बदलने और कनेक्शन काटने पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम प्रबंध निदेशक के बार-बार बैठक में गैरहाजिर रहने पर प्रभारी मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की।
पोस्टमार्टम हाउस में चिकित्सकों की कमी, फौजदारी मुकदमों में सरकारी चिकित्सकों के मेडिकल में फर्जीवाड़ा करने की शिकायत मिली। मंत्री ने कहा ऐसे मामलों में री-मेडिकल कराया जाए। डीएम से कहा री-मेडिकल में भिन्नता मिलने पर चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जल निगम के बिना अनुमति सड़क काटने, मरम्मत में गुणवत्ता नहीं होने और अधूरे कार्य छोड़ने की जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की।
उन्होंने मथुरा, वृंदावन, आगरा, बटेश्वर होते हुए पचनदा तक पर्यटन सर्किट बनाने के निर्देश दिए हैं। रपड़ी को इको टूरिज्म रूप में विकसित करने और योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में कैबिनेट मंत्री बेबीरानी मौर्य, सांसद राजकुमार चाहर, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया, विधायक चौधरी बाबूलाल, एमएलसी विजय शिवहरे, पुलिस आयुक्त जे रविन्दर गौड आदि मौजूद रहे।
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