महिला सैन्य अधिकारियों के स्थायी कमीशन की याचिका पर विचार से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत की ओर से निर्धारित तारीख 17 फरवरी के बाद सेना में 14 साल की नौकरी पूरी करने वाली महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन के लाभ प्रदान करने की याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि महिला अधिकारियों की ओर से मांगी राहत एक तरह से उसके फैसले पर पुनíवचार करना है और यदि वह इसकी अनुमति देता है तो अधिकारियों के दूसरे बैच भी इसी तरह की राहत मांग सकते हैं।

न्यायालय ने 17 फरवरी को अपने ऐतिहासिक फैसले में केंद्र को सभी सेवारत एसएससी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने पर तीन महीने के भीतर विचार करने का निर्देश दिया था चाहें वे 14 साल की सेवा की सीमा पार कर चुकी हों या सेवा के 20 साल।शीर्ष अदालत ने कहा था कि एक बार के उपाय के रूप में पेंशन योग्य सेवा की अवधि 20 साल तक पहुंचने का लाभ उन सभी मौजूदा एसएससी अधिकारियों को मिलेगा जो 14 साल से ज्यादा समय से सेवारत हैं।

जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़, इन्दु मल्होत्रा और केएम जोसफ की पीठ ने गुरुवार को कहा कि वह इस याचिका पर विचार की इच्छुक नहीं है क्योंकि इसमें जो राहत मांगी गई है।वह फैसले पर पुनर्विचार के समान है। इस मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि यह आवेदन 19 महिला अधिकारियों ने दायर किया है जो मार्च में सेवानिवृत्त हुई हैं और वे स्थाई कमीशन के लाभ चाहती हैं। लेखी ने कहा कि न्यायालय की ओर से निर्धारित तारीख फैसले का दिन अर्थात 17 फरवरी है लेकिन कट ऑफ तारीख स्वीकार करने और स्थायी कमीशन प्रदान करने का सरकार का आदेश 17 जुलाई को आया।