New Delhi: केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में एक बड़े रिफॉर्म को मंजूरी देते हुए शेखटकर पैनल के 93 में से 65 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इस पैनल को सरकार ने सेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने और रक्षा खर्च को संतुलित करने के लिए बनाया था। इसके बाद सेना के 57 हजार अफसरों की दूसरे अन्य कामों में तैनात किए जा सकेंगे।
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि आजादी के बाद से यह भारतीय सेना का सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा जिसे सेना से बातचीत के बाद ही किया जा रहा है। इसे 2019 तक लागू कर लिया जाएगा। इस रिफॉर्म के बाद 57000 जेसीओ, आरओ रैंक के अधिकारियों की पुनः तैनाती होगी।
इस रिफॉर्म के सेना के सिग्नल्स, इंजीनियरिंग कॉर्प्स और ऑर्डिनेंस में बड़े बदलाव होंगे। इसके तहत इंजीनियरिंग और सिग्नल यूनिट का विलय किया जाएगा, शांति में सेना डाक प्रतिष्ठानों को बंद किया जाएगा, सभी 39 सैन्य फार्म भी बंद किए जाएंगे और इनमें से 12 तो 15 अगस्त से पहले ही बंद कर दिया गया है।
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