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बिहार कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को 24 बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यकर्मियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। कैबिनेट ने विशेष पारिवारिक पेंशन योजना लागू कर दिया।
सरकारी कर्मियों को पारिवारिक पेंशन
बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सरकार ने 2004 के बाद सरकारी सेवा आने वालों को विशेष पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ दे दिया। आतंकवाद,उग्रवाद,हिंसक घटनाओं और चुनावी कार्य मे मृत्यु होने पर सरकारी सेवक के परिवार को लाभ मिलेगा। इसके तहत 10 लाख रुपये नकद देने का भी प्रावधान रखा गया है।
पेंशन संबंधी शिकायतें दूर करने के लिए नई नियमावली
सरकार ने अप्रैल 2004 से लागू नई पेंशन नीति लागू कर रखी है। पेंशन संबंधी शिकायत दूर करने के लिए नई नियमावली बनाई गई। अब सेवा और सेवांत लाभ का तेजी से भुगतान किया जाएगा।
चुनावी हिंसा में घायल का सरकारी खर्च पर इलाज
बिहार में चुनावी कार्य मे हिंसा में घायल या बीमार का सरकारी खर्च पर इलाज कराया जाएगा। इसका लाभ केंद्रीय सुरक्षा बलों को मिलेगा। यह सुविधा आइएएस व आइपीएस अफसरों की तर्ज पर मिलेगी।
विधायकों-विधान पार्षदों को स्वास्थ्य जांच की सुविधा
सरकार ने विधायकों व विधान पार्षदों को भी साल में एक बार स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी है।
पॉलटेक्निक कालेजों के लिए 10 प्रिंसिपल के पद सृजित
बैठक में पॉलटेक्निक कालेजों के लिए 10 प्रिंसिपल के पद सृजित किए गए। साथ ही कुक के 21,
पदों का सृजन किया गया।
ये फैसले भी रहे अहम
सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के अफसर राजेश कुमार को जबरन सेवानिवृति दे दी। साथ ही बेगूसराय के भगवानपुर थाना के अंतर्गत एक आउटपोस्ट को भी स्वीकृति दी।
कृषि विवि (सबौर) और इसके अंगीभूत संस्थान के गैर शैक्षणिक कर्मियो को पुनरीक्षित वेतन का लाभ दिया गया है। यह लाभ 1 अप्रैल 2017 से मिलेगा।
बैठक में बिजली सब्सिडी के लिए 5295 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। बैठक में बिजली कंपनी के लिए 70 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए। इससे पावर सब स्टेशन का जीर्णोद्धार किया जाएगा।
खगड़िया इंजीनियरिंग कालेज के लिए 8.52 एकड़ जमीन दी गई। नमामि गंगे योजना के लिए 48 करोड़ रुपये को स्वीकृति दी गई। शेखपुरा इंजीनिरयरिंग कालेज के लिए भी 9.94 एकड़ जमीन स्वीकृत की गई।
