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देहरादून में बोर्डिंग स्कूल सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण में पिछले दिनों आए किशोर न्याय बोर्ड के फैसले के विरुद्ध अभियोजन ने सेशन कोर्ट में अपील की है। बोर्ड ने प्रकरण में तीनों बाल अपचारियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। बोर्ड का मानना था कि अभियोजन के नौ गवाहों के बयान पुलिस की कहानी से मेल नहीं खा रहे हैं। ऐसे में उन्हें तीन जून 2019 को बाल सुधार गृह हरिद्वार से मुक्त कर दिया गया था।
किशोर न्याय बोर्ड में अभियोजन की ओर से मुकदमे की विवेचना अधिकारी और बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष समेत कुल नौ गवाह पेश किए थे। बाल कल्याण समिति की अध्यक्षा की गोपनीय रिपोर्ट भी अभियोजन के आरोपों को बल नहीं दे सकी। रिपोर्ट में कहीं भी दुष्कर्म का जिक्र नहीं था। इसमें केवल छेड़छाड़ की बात लिखी गई थी। ऐसे में यह बात सिद्ध नहीं हो सकी कि 14 अगस्त को छात्रा से दुष्कर्म हुआ था।
न्यायालय में इन सभी गवाहों ने अपने अपने तथ्यों के आधार पर बोर्ड के समक्ष अपने बयान दर्ज कराए। अभियोजन के किसी भी गवाह के बयान घटनाक्रम से मेल नहीं खा सके। लिहाजा, यशदीप राउते की अध्यक्षता वाले बोर्ड ने तीन जून को तीनों आरोपियों को बरी कर दिया था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अब सेशन कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई है।
