बैठक में लापरवाह अधिकारियों को लगाई फटकार

सहकारिता विभाग के अंतर्गत विभिन्न सहकारी संघों के प्रभावी संचालन व पेशेवर प्रबंधन को प्रोफेशनल मैनेजिंग डायरेक्टर तैनात किये जायेंगे, ताकि सहकारी संघों को बाजार के अुनरूप प्रतिस्पर्धा के लिये तैयार किया जा सके। दून सहकारी बाजार व निबंधक कार्यालय के निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के साथ ही एआर व डीआर के डीपीसी प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिये। आधी-अधूरी तैयारियों के साथ बैठक में पहुंचे अधिकारियों को विभागीय मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने कड़ी फटकार लगाई और भविष्य में ऐसी लापरवाही न दोहराने की सख्त चेतावनी भी दी। 

सूबे के सहकारिता मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में दून सहकारी बाजार, निबंधक कार्यालय के निर्माण कार्यों में हो रही अनावश्यक देरी पर विभागीय अधिकारियों को जमकार फटकार लगाई। आधी-अधूरी तैयारियों के साथ बैठक में पहुंचे अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुये उन्होंने इसे घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता बताया। उन्होंने भविष्य में अधिकारियों को भविष्य में पूरी तैयारी के साथ ही बैठक में आने के निर्देश दिये। डाॅ. रावत ने निबंधक सहकारिता को दून सहकारी बाजार व निबंधक कार्यालय के निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिये।

विभागीय मंत्री ने सहकारी संघों यथा उत्तराखंड सहकारी संघ (यूसीएफ), उत्तराखंड सहकारी रेशम संघ, उत्तराखंड राज्य भण्डार निगम एवं उत्तराखंड आवास एवं निर्माण सहकारी संघ में कार्यकुशलता बढ़ाने व उन्हें बाजार की प्रतिस्पर्धी के अनुरूप तैयार करने को वर्तमान समय की आवश्यकता बताया। उन्होंने चारों सहकारी संघों में पेशेवर प्रबंधन के लिये प्रोफेशनल मैनेजिंग डायरेक्टर तैनात करने का प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिये।

डाॅ. रावत ने बैठक में कृषि समिति रायवाला, एग्लो-इण्डियन सोसायटी, बीएचईएल हरिद्वार गृह निर्माण समिति एवं श्रीनगर में सहकारी विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे व विवाद को शीघ्र सुलझाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये। इसके अलावा उन्होंने विभाग के अंतर्गत एआर व डीआर की पदोन्नति को डीपीसी प्रस्ताव शीघ्र राज्य लोक सेवा आयोग को भेजने, सहकारी बैंकों में विभिन्न पदों पर आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा को भारत सरकार के उपक्रम आईबीपीएस के माध्यम से कराने, पैक्स समितियों के सचिवों की नियमावली जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने तथा सहकारी संघों में नवीन शुल्क का निर्धारण करते हुये सदस्यता अभियान शुरू करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये।