बिहार में PM आवास योजना-ग्रामीण के तहत कितने लोगों को मिला घर, जानिए

2022 तक ‘सबके लिए घर’ के लक्ष्य को हासिल के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को 2016 में लॉन्च किया था। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रोजेक्ट लागू करने वाले सहयोगी के तौर पर अधिकृत किया। तब 2.95 करोड़ हाउसिंग यूनिट बनाने का लक्ष्य रखा गया था। प्रोजेक्ट को दो चरणों में लागू किया गया। पहले चरण में 1 करोड़ (2016-17 से 2018-19) और दूसरे चरण में 1.95 करोड़ (2019-20 से 2021-22) यूनिट का लक्ष्य तय हुआ था।

बिहार विधानसभा चुनावों की अधिसूचना जारी हो चुकी है। संसद के मानसून सत्र में अतारांकित प्रश्न के उत्तर में ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत बिहार में बने घरों और फंड के स्टेट्स के बारे में जानकारी दी। आंकड़ों के अनुसार, बिहार में 18 सितंबर तक 12,32,977 हाउसिंग यूनिट का निर्माण हुआ था। केंद्र ने जिलावार आंकड़ा भी जारी किया, जिसके तहत अररिया जिले में 73,263), समस्तीपुर जिले में 72,242 और दरभंगा जिले में 70,624 घरों का निर्माण हुआ। वहीं, अरवाल जिले में सिर्फ 4954 यूनिट का निर्माण ही हो पाया।

मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 2016-17 से 2020 तक आवंटित किए गए फंड, बांटे गए फंड और इस्तेमाल किए गए फंड के बारे में भी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस साल बजट सत्र में लाभार्थियों के बारे में बताया था। लिखित उत्तर में उन्होंने कहा था कि 12 मार्च, 2020 तक ग्राम सभा द्वारा सत्यापित आंकड़ों के अनुसार, बिहार में 33,48,928 लाभार्थी परमानेंट वेट लिस्ट (पीडब्ल्यूएल) में है। इनमें से 21,85,181 को आवंटन 2016-17 से 2019-20 तक किया जा चुका है। आवंटित घरों में 19,93,783 घरों की स्वीकृति मिल चुकी है और 9,09,121 मकान पूर्ण हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना-2011 का आकलन करने के आधार पर किया गया था।